आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सिंचनाचे भिजत घोंगडे : 14 गावांच्या योजनेचे भवितव्य आज!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वैजापूर - व्यवस्थापनाचे ढिसाळ नियोजन व आर्थिक घोटाळ्यामुळे बंद पडलेली रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावी यासाठी जनरेटा वाढला आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी तसे संकेतही दिले आहेत. यामुळे 14 गावांतील 17 हजार एकर कोरडवाहू जमीन ओलिताखाली येऊ शकते. यासंदर्भात आज, बुधवारी होणा-या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे वैजापूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

या योजनेचे मुख्यप्रवर्तक माजी खासदार रामकृष्णबाबा पाटील यांनी 14 गावांतील कोरडवाहू जमीन ओलिताखाली बारा महिने आणण्यासाठी सन 1988 मध्ये श्री रामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेची स्थापना केली. औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून योजनेच्या लाभक्षेत्रातील 2 हजार 117 शेतक-यांच्या सातबा-यावर 6426.44 लाख रुपये कर्ज घेऊन 1990-91 या वर्षात या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या कामाला सुरुवात केली. गोदावरी नदीतील कायगाव टोका येथून जायकवाडी धरणाच्या फुगवट्यातील पाणी वैजापूर तालुक्यात भूमिगत पाइपलाइनद्वारे आणण्याच्या या योजनेस सन 1991 मध्येच यशही आले. मात्र, ही योजना जास्त काळ टिकली नाही. व्यवस्थापनाचे ढिसाळ नियोजन व आर्थिक घोटाळ्यामुळे 1999 ला योजना डबघाईस येऊन बंद पडली. यामुळे 14 गावांतील 2 हजार 117 शेतक-यांच्या बागायती शेती करण्याच्या स्वप्नाला तडा गेला. याशिवाय योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी सभासदाच्या जमिनीवर जिल्हा बँकेच्या कर्जाचा बोजा कसा फेडायचा या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे.
ही योजना अपयशी ठरल्यामुळे राज्य सरकारने ताब्यात घेऊन सुरू करावी. यासाठी योजनेचे मुख्यप्रवर्तक माजी खासदार रामकृष्णबाबा पाटील यांनी सतत पाठपुरावा केला. मात्र, सरकारकडून केवळ आश्वासनाचे गाजरच मिळाले. एकीकडे राज्य सरकार योजना हस्तांतर करून घेण्यास नकार घंटा वाजवत असताना दुस-या बाजूने जिल्हा बँकेने योजनेसाठी सातबा-यावर कर्ज घेतलेल्या 2 हजार 117 शेतक-यांमागे कर्ज वसुलीचा भुंगा लावला. यासाठी जमीन जप्तीची धडक कारवाईही सुरू केली.

शेती बागायती झाली नाहीच, शिवाय न झालेल्या फायद्यासाठी उचललेले कर्ज कसे फेडायचे या विवंचनेतच शेतकरी आहेत. कर्जाच्या बोजामुळे जमीन हातची जाण्याची वेळ आल्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले. जनतेचा रेटा आणि लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार यामुळे या आंदोलनाने आता पुन्हा उभारी घेतली आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा पाठपुरावा यामुळे सरकार ही योजना ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून यावर आज, बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकीवरही बहिष्कार
राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी व राज्य सरकार उपसा योजना ताब्यात घेण्यासाठी हालचाल करत नसल्यामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानावर लाभक्षेत्रामधील ग्रामस्थांनी बहिष्कार टाकला होता. तोच कित्ता आता विधानसभा निवडणुकीत गिरवणार असल्याचे शेतक-यांनी सांगितले.

15 वर्षांपासून केवळ प्रतीक्षाच
जलसिंचन योजना राज्य सरकारने ताब्यात घेऊन 2 हजार 117 शेतक-यांच्या सातबा-यावरील एकूण लाखो रुपयांचे कर्ज माफ करावे, यासाठी शेतकरी एका तपापेक्षा जास्त कालावधीपासून पाठपुरावा करत आहेत. निवडणुकांच्या अगोदर आश्वासने मिळतात. मात्र, निवडणुका पार पाडल्यानंतर एकाही राजकीय पक्षाने या प्रश्नावर सरकारकडे आवाज उठवला नाही. वेळप्रसंगी या प्रश्नावर छोटे-मोठे आंदोलन करून चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न येथील पुढा-यांनी केला आहे.

जे.के. जाधव यांचा सरकारला अल्टिमेटम
एक महिन्यात सरकारने या योजनेसंबंधी सकारात्मक निर्णय घ्यावा. सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास शेतक-यांसह आत्मदहन करण्याचा इशारा काँग्रेस नेते जे. के. जाधव यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

विविध बँकांचे कर्ज : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण सहकारी बँक (नाबार्ड) या बँकांची कर्जे आहेत. श्री रामकृष्ण उपसा जलसिंचन योजनेतील चार संस्थांमधील सभासदांना कर्ज वाटप केले. यात संस्था क्र. 1 महालगावअंतर्गत 200 लाभधारक शेतकरी सभासदांचे 543.80 हेक्टर क्षेत्र तारण घेतले आहे, तर संस्था क्र.2 भगूर येथील 365 शेतक-यांचे 725.30 हेक्टर क्षेत्र, संस्था क्र. 3 माळीसागजअंतर्गत 713 लाभधारकांचे 1057.70 हेक्टर क्षेत्र आणि संस्था क्र. 4 पालखेडअंतर्गत 400 लाभधारकांचे 1247.10 हेक्टर क्षेत्र तारण घेण्यात आले आहे. असे चार संस्थाअंतर्गत 2078 लाभधारक शेतकरी सभासदांचे 3573.90 हेक्टर क्षेत्र तारण घेण्यात आले आहे.