आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंदोलन - अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षणाच्या मागणीवर धनगर समाज ठाम; उपोषण सुरूच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) सवलती लागू कराव्यात या मागणीसाठी चौघेजण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करत आहेत. सोमवारी (दि.4) उपोषणाचा पाचवा दिवस होता. यातील यशवंत डोलारे यांची प्रकृती गंभीर झाली आहे. त्यांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी 31 जुलैपासून कमलाकर दाणे, यशवंत डोलारे, संदीप वाघमोडे, अनिल ठोंबरे यांनी जिल्हा कचेरीसमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सोमवारी उपोषणकर्ते यशवंत डोलारे सकाळी भोवळ येऊन खाली पडले. याबाबत प्रशासनाला सांगितल्यानंतर तब्बल एक तासांनी रुग्णवाहिका उपोषणस्थळी आली. यशवंत डोलारे यांना उपचारार्थ शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यावेळी डॉ.गोविंद कोकाटे, दत्ता बंडगर, भारत डोलारे, राजाभाऊ वैद्य, विजय शेंडगे, अशोक देवकते, अमोल कसपटे, अमोल गाडे, शिवाजी फसके, राजाभाऊ सोनटक्के, राजाराम तेरकर आदी उपस्थित होते. सोमवारी जयहनुमान ग्रुपचे अध्यक्ष सुरेश कांबळे यांनी आपल्या पदाधिका-यांसह उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन धनगर समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

वकील संघाचा पाठिंबा
अ‍ॅड. दुधभाते, अ‍ॅड. खंडेराव चौर, अ‍ॅड. वैद्य, अ‍ॅड. तेरकर, अ‍ॅड मैंदाड, अ‍ॅड. चादरे यांच्यासमवेत उस्मानाबाद वकील संघाचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड.रामभाऊ गरड यांनी उपोषणस्थळी भेट आरक्षण मिळणे योग्य असून त्यांना वकील संघाचा पाठिंबा जाहीर केला. युवा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सूरज साळुंके, मनसेचे जिल्हाप्रमुख इंद्रजित देवकते यांनीही सहकार्यासह उपोषणस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दिला.

तेर येथे ‘रास्ता रोको’
धनगर समाजाला अनुसूचित जामातीच्या सवलती मिळाव्यात या मागणीसाठी तेर येथे लामतुरे पुराणवस्तू संग्रहालयाजवळ रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आश्रुबा कोळेकर, डॉ. गोविंद कोकाटे, रामहरी खांडेकर, बालाजी पांढरे, बालकृष्ण गोरे, नाना बिटे, आदींसह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देऊ नये यासह पारधी समाजाच्या विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्या, आदी विविध मागण्यांसाठी आदिवासी पारधी महासंघाच्या वतीने सोमवारी (दि.4) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये शाळकरी मुलांसह, पारधी समाजातील महिला व पुरुषांनी सहभाग घेतला होता.
धनगर समाज व तत्सम जातींचा आदिवासी सूचित समावेश करू नये, 2009 पासून पारधी जमातीच्या विकासासाठी काही जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेला पारधी विकास आराखडा संपूर्ण राज्यात लागू करावा, पारधी विकास आराखड्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री व गृहमंत्र्यांनी 4 सप्टेंबर 2013 रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत घोषित केलेले 50 कोटी रुपये पारधी विकास आराखड्यासाठी प्रकल्प कार्यालयाकडे वर्ग करावेत, पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना परवान्यासह चारचाकी मालवाहू गाड्या व रिक्षा द्यावेत, आदिवासी पारधी जमातीच्या विकासासाठी पारधी विकास महामंडळ स्थापन करून त्यासाठी 100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी, आदिवासी विभागातील रिक्त पदे त्वरित भरावी, प्रतिनियुक्त्या रद्द कराव्यात, 2012-13 मध्ये आदिवासी पुरस्कार वितरणात झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करावी, मुंबई येथे फूटपाथ व उड्डाणपुलाखाली वास्तव्य करणा-या पारधी जमातीतील लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, त्यांना जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे, रहिवासी, दारिद्र्य रेषेखाली दाखले देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे,
वसतिगृहात 10 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, राज्यातील अनुदानीत माध्यमिक शाळांमधील राखीव पदावर खुला प्रवर्गातून उमेदवारांच्या केलेल्या नियुक्त्या रद्द करून त्या जागेवर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले. निवेदनावर आदिवासी पारधी महासंघाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष सुनील काळे, जिल्हाध्यक्ष बापू पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय पवार आदींच्या सह्या आहेत.

गायरान जमिनी नावावर करा
मागील 20 ते 30 वर्षांपासून गायरान, वनजमिनीवर पारधी समाज अतिक्रमण करून जमीन कसून स्वत:ची उपजीविका भागवत आहेत. त्यामुळे या जमिनी पारधी समाजाच्या नावावर कराव्यात तसेच पीओ कार्यालयांतर्गत खरेदी केलेल्या जमिनीचे सातबारे देऊन कृषी कर्ज व अन्य योजनांचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे.