टोइंग कंत्राट घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांचे सचिव दराडे; संजय निरुपम यांचा आरोप

मुंबई- मुंबईत नो पार्किंगमध्ये लावलेली वाहने उचलण्याचे म्हणजेच टोइंग करण्याच्या कंत्राटामध्ये मोठा घोटाळा झाला असून यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खासगी सचिव प्रवीण दराडे यांचा संबंध आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी शुक्रवारी केला. निरुपम यांच्या आरोपांचा मुख्यमंत्री कार्यालयाने इन्कार केला असून सर्व टोइंग कंत्राटाची प्रक्रिया मुंबई पोलिसांकडून राबवण्यात येते, असा खुलासा केला आहे.  

प्रवीण दराडे जेथे जेथे जातात तेथे तेथे विदर्भ इन्फोटेक या कंपनीला कसे काय कंत्राट मिळते, असा आरोप करत ही कंपनी दराडे यांच्याशी संबंधित आहे. विदर्भ इन्फोटेक या कंपनीला मुंबईतील कंत्राट मिळाल्यानंतर टोइंग केलेले वाहन सोडवण्यासाठीचा दंड दीडशे रुपयांवरून साडेसहाशे रुपये करण्यात आला आहे, असे निरुपम म्हणाले.  

विदर्भ इन्फोटेक ही कंपनी आयटी कंपनी आहे. या कंपनीला वाहन टोइंग करण्याचा पूर्वानुभव नाही तरीसुद्धा केवळ प्रवीण दराडे यांच्यामुळे या कंपनीला कंत्राट मिळाले असा दावा निरुपम यांनी केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे दराडे हे लाडके अधिकारी असून दराडे यांना मलबार हिल येथे सेवानिवृत्त होईपर्यंत बंगला देण्यात आला आहे. तसेच विदर्भ इन्फोटेक या कंपनीला वरळी येथील आरटीओ कार्यालयात १००० स्क्वेअर फुटांचे विनाशुल्क कार्यालयात देण्यात आले आहे, असेही निरुपम यांचे म्हणणे आहे.  

दराडे यांच्यावर यापूर्वीही अनेक आरोप झाले आहेत. मुंबई विद्यापीठाने उत्तरपत्रिकांच्या ऑनलाइन मूल्यांकन करण्याबाबत मेरिट ट्रॅक या कंपनीला दिलेल्या आणि वादग्रस्त ठरलेल्या कंत्राटामध्ये दराडे यांचा संबंध असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता.  

राधेश्याम माेपलवार यांच्यानंतर अाता प्रवीण दराडे टार्गेट

मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यावर विराेधकांनी  काेट्यवधी रुपयांची लाच मागितल्याचा अाराेप केला हाेता. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हे प्रकरण चांगलेच उचलून धरत विराेधकांनी सरकारला याबाबत जाब विचारला हाेता. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी माेपलवार यांना निलंबित केले हाेते. त्यानंतर विराेधकांनी कर्जमाफी प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या अायटी सेलवरही अाराेप केले हाेते.  त्यापाठाेपाठ अाता मुख्यमंत्र्यांचे अाणखी एक निकटवर्तीय अधिकारी प्रवीण दराडे यांना विराेधकांनी टार्गेट केले अाहे. या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत अाणण्याचा प्रयत्न केला जात अाहे. विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात अाता दराडेंचे प्रकरण चांगलेच गाजणार असल्याची चिन्हे अाहेत.

पोलिस आयुक्तांकडून अहवाल मागवला

वाहन टोइंग करण्याबाबतच्या कंत्राटाबाबतची प्रक्रिया सहआयुक्त मुंबई वाहतूक पोलिस यांच्याकडून राबवली जाते. विदर्भ इन्फोटेकला जेव्हा मुंबईतील टोइंग कंत्राट मिळाले त्यानंतर महाराष्ट्र टोइंग असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने पोलिस आयुक्तांकडून याबाबतचा अहवाल मागितला आहे. राज्य सरकार याप्रकरणी उच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडेल, असा खुलासा  मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क विभागाकडून करण्यात आला आहे.