आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sarva Shiksha Abhiyan Teachers Call For Regularization Of Services

सर्व शिक्षा अभियान गुंडाळणार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नांदेड - सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 31 मार्चनंतर बंद होण्याचे संकेत आहेत. यानंतर प्राथमिक शिक्षणाची संपूर्ण धुरा शिक्षण विभागावर येणार आहे. त्यामुळे अभियानामध्ये काम करणा-या राज्यातील 18 हजार 500 कंत्राटी कर्मचा-यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

6 ते 14 वयोगटातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत. सर्व विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावेत म्हणून ‘स्कूल चले हम’ म्हणत शासनाने सर्व शिक्षा अभियानाची धडाकेबाज मोहीम उघडली. 2001 पासून संपूर्ण देशात 10 वर्षांसाठी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरू केला; परंतु महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत डी.पी.ई.पी. (जिल्हा प्राथमिक शिक्षण) कार्यक्रम सुरू होता. त्यामुळे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2002-03 या वर्षापासून सुरू झाला. या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यास सरासरी 70 कोटी रुपये प्रतिवर्षी आर्थिक तरतूद केंद्र शासनामार्फत करण्यात येत असे. या बजेटमधून शैक्षणिक व भौतिक सुविधा निर्माण करणे, शिक्षकांना वेगवेगळ्या टप्प्यावर प्रशिक्षण देऊन गुणवत्ता वाढवणे आदी शैक्षणिक बळकटीकरणाची कामे करण्यात येत असत. राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस केंद्र शासनाने सर्व शिक्षा अभियानाची जोड दिली. या अभियानामुळे शैक्षणिक वातावरण निर्मिती होऊन विद्यार्थ्यांसाठी भौतिक सुविधा निर्माण करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम मोठ्या प्रमाणात झाले.

कर्मचा-यांचा समायोजनेचा प्रश्न
या अभियानात काम करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कंत्राटी कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यात आली. यात कार्यकारी अभियंता, एमआयएस कोऑर्डिनेटर, डाटा ऑपरेटर कम असिस्टंट, मोबाइल टीचर व समावेशित शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्तींची भरती करण्यात आली. सहा महिन्यांचे कंत्राट करून राज्यात 18 हजार 500 कर्मचा-यांची भरती करण्यात आली. मागील 10-12 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने हे कर्मचारी अस्थायी काम करत आहेत. आजपर्यंत या कर्मचा-यांना कायम करण्यात आले नाही. सर्व शिक्षा अभियान बंद झाल्यास या कर्मचा-यांचे समायोजन कोणत्या विभागात करायचे? का सेवामुक्त करायचे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

बंदचे संकेत, आदेश नाहीत
सर्व शिक्षा अभियान दहा वर्षांसाठीचा कार्यक्रम होता. आरटीआयमुळे सर्व शिक्षा अभियान वेगळे चालवण्याची गरज उरली नाही, असे केंद्र शासनाला वाटत आहे. अजून बंदबाबतचे आदेश आले नाहीत; परंतु तसे संकेत आहेत. उत्तर भारतात सर्व शिक्षा अभियान बंद होणार असल्याचे वृत्त तेथील दैनिकांत आले आहे.’’ - डॉ. जयश्री गोरे, उपशिक्षणाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, नांदेड.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण मोहीम
शाळासाठी राबवण्यात येत असलेल्या सर्व शिक्षा अभियान मोहिमेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण मोहीम राबवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. इयत्ता नववी ते बारावीच्या वर्गासाठी ही मोहीम असेल. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार असून ती 2017 पर्यंत राबवली जाणार आहे.

शिक्षण हक्क कायदा-2009
सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमाचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वीच केंद्र शासनाने राइट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्ट निर्माण केले. यानुसार यापुढे शिक्षणाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फतच करण्यात येणार आहे.