आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एसडीएमची खुर्ची पाच महिन्यांत दुसर्‍यांदा जप्त होण्याची नामुष्की

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - नेर येथील पाझर तलावासाठी संपादित जमिनीच्या मावेजा न दिल्यामुळे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यांच्या आदेशावरून मंगळवारी जालना उपविभागीय अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांच्या गाडीसह कार्यालयीन साहित्य जप्त करण्यात आले. पाच महिन्यांत जप्तीची दुसर्‍यांदा कारवाई झाली. दरम्यान, दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकर्‍यांना शासनाकडून मदत मिळणे तर दूरच, शिवाय हक्काचा मोबदलाही मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले.

शेषराव सवाईराम राठोड (नेर, ता. जालना) यांची गाव शिवारातील गट नं. ७११ मधील ०.९६ आर जमीन शासनाने पाझर तलावाकरिता सन २००४ मध्ये संपादित केली होती. दरम्यान, शेषराव राठोड यांनी संपादित जमिनीच्या वाढीव मावेजासाठी हे प्रकरण वर्ष २००७ मध्ये दिवाणी न्यायालयात दाखल केले. याचा निकाल ७ एप्रिल २०१४ रोजी लागला. दरम्यान, दिवाणी न्यायाधीश राजश्री परदेशी यांनी मावेजाची रक्कम धनकाे शेषराव राठोड यास मिळण्यासाठी २ लाख ३८ हजार ९०६ रुपये वसुली व जप्तीसाठी उपविभागीय कार्यालयाविरुद्ध आदेश संमत केला. याआधारे मंगळवारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जप्तीची कारवाई करण्यात आली. धनकोच्या वतीने अ‍ॅड. आर. जे. बनकर यांनी काम पाहिले, तर अ‍ॅड. आर. एस. वाघ, अ‍ॅड. श्रीराम हुसे यांनी सहकार्य केले.

एसडीएमच्या कार जप्तीची दुसरी वेळ
अकोला निकळक येथील पाझर तलावाकरिता संपादित जमिनीचा मावेजासाठी चार शेतकरी न्यायालयात गेले होते. दरम्यान, बद्री वाघ यांच्या प्रकरणात ३ लाख ४७ हजार ३९७ रु.मावेजासाठी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्तीचे आदेश होते. यानुसार १३ एप्रिल २०१५ रोजी चिंचकर यांची कार, खुर्ची व अन्य साहित्य जप्त केले. मावेजा एक महिन्यात अदा करू, असे शपथपत्र चिंचकर यांनी न्यायालयात दिले होते. मात्र, अद्यापही ही रक्कम संबंधित शेतकर्‍यास मिळालेली नाही.

यंत्रणेचा अपेक्षित प्रतिसाद नाही
संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा केला जाताे. मात्र, त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. काही अडचणींमुळे विलंब होतो. वेळोवेळी ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. शासनाकडे पुन्हा पाठपुरावा करू. ए.एस.आर. नायक, जिल्हाधिकारी, जालना

जिल्ह्यातील ६१ कोटी रुपयांची मावेजा थकीत
जिल्ह्यातील २८०० शेतकर्‍यांना मावेजाची ६१ कोटींची रक्कम शासनाने मंजूर कली, तर ५ हजार शेतकर्‍यांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. एकट्या निम्न दुधना प्रकल्पांतील शेतकर्‍यांची संख्या २ हजार आहे, असे अ‍ॅड. आर. जे. बनकर म्हणाले.