आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासगी संस्थांचे दरवाजे बंद; सात वर्षांपासून 31 शिक्षक नियुक्तीविना; 17 पैकी एकच शिक्षक रुजू

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उस्मानाबाद- मागील सात वर्षांपासून खासगी ३२ शिक्षकांना शाळा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. गेल्या महिन्यात करण्यात आलेल्या समायोजन प्रक्रियेमध्ये १७ पैकी केवळ एकाच शिक्षकाला शाळा मिळाली आहे. आता उर्वरित शिक्षकांना रुजू करुन घेण्यासाठी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना शिक्षकांसोबत खासगी शाळांमध्ये पाठविण्यात येणार आहे. आता हा प्रयोग यशस्वी होणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


मागील सात वर्षांपूर्वीपासून खासगी शाळांतील तुकड्यांची मान्यता काढून घेण्यात आल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. असे जिल्ह्यातील ३२ शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. तेव्हापासून अद्याप या शिक्षकांना अध्यापन करण्यासाठी शाळाच उपलब्ध झालेली नाही. आतापर्यंत अनेक वेळा त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. अशी प्रक्रिया गेल्या महिन्यातही राबवण्यात आली आहे.  यामध्ये ३२ पैकी १७ शिक्षकांना शाळेत पद उपलब्ध झाले. उर्वरीत १५ शिक्षकांना तर पदेही मिळाली नाहीत. यावेळीही त्यांच्या समायोजनात अडथळे येत आहेत. 


वास्तविक पाहता संस्थाच त्यांना रुजू करून घेण्यास तयार नाहीत. रुजू करून घेण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना असतात. मात्र, ते संस्थाचालकांच्या विरोधात जावून रुजू करून घेऊ शकत नाहीत. केवळ एकच शिक्षक अद्याप रुजू झाले आहेत. यामुळे आता या शिक्षकांना रुजू करण्यासाठी विस्तार अधिकारी सोबत देण्याचे नियोजन शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी केले आहे. अधिकारी प्रत्यक्ष शिक्षकांसोबत शाळेत जातील. तेथील परिस्थिती पाहून शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास कायदेशिर काय अडचण आहे, याची कारणमिमांसा करून याचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांना देणार आहेत. प्रथमच असा प्रयोग करण्यात येत असल्यामुळे  यावेळी सकारात्मक कृती घडण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

 

न शिकविता वेतन, शिक्षकही वैतागले
सात वर्षांपासून या शिक्षकांना शासनाकडून अध्यापन सेवा न करताच वेतन अदा केले जात आहे. हातात खडूच नसल्यामुळे शिक्षकही वैतागले आहेत. कदाचित अशा शिक्षकांसंदर्भात धोरण बदलले तर नोकरीला धोका निर्माण होण्याच्या भीतीने शिक्षकांमध्ये भीतीही  निर्माण झाली आहे. यामुळे शिक्षक आता तातडीने अद्यापनाची संधी मिळावी, यासाठी आतूर झाले आहेत. प्रशासनाच्या तातडीने कारवाईची गरज आहे.

 

 

...तर पदच व्यपगत

संस्थेतील पदासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळत असते. यामुळे त्या पदावर रुजू झालेल्या शिक्षकाला शासनाकडून वेतन दिले जाते. शिक्षण विभागाने नेमलेल्या शिक्षकाला रुजू न केल्यास पद व्यपगत करण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित संस्थेला त्या जागी कोणत्याही अन्य शिक्षकाला सामावून घेता येणार नाही. यामुळे संस्थेचेच शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. 

 

 

बाजारीकरण हीच खरी अडचण

शैक्षणिक संस्थांचे बाजारीकरण झाल्याने शिक्षकांना रुजू करून घेण्यासाठी लाखो रुपये घेतले जात आहेत. अतिरिक्त शिक्षकाला सामावून घेतले तर संस्थाचालकांची ही कमाई बुडू शकते. यामुळेच रुजू करून घेतले जात नसल्याची चर्चा आहे. यामुळे काही संस्था थेट उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन शिक्षकांना परत पाठवत आहेत.

 

 

पूर्वी केली कारवाई
यापूर्वीही समायोजनाचा प्रयत्न केला. संस्थांनी रुजू करून घेतले नाही. यामुळे संस्थेतील सर्वच शिक्षकांचे वेतन कापण्याची कारवाई करण्यात आली होती.

 

कठोर कारवाई
विस्तार अधिकाऱ्यांना पाठवून परिस्थिती जाणून घेतली जाईल. त्यांच्या अहवालावरून पद रद्द केले जाईल. तसेच संस्थेवर आणखी मोठी कारवाई केली जाईल.
 -सचिन जगताप, शिक्षणाधिकारी.

बातम्या आणखी आहेत...