आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळानं बोजा वाढला, जीव झाडाला टांगला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना- ‘हिरीचं कर्ज, पाइपलाइनचं कर्ज, कराप् लोन अन् 5 रुपये शेकड्याचं बी कर्ज... पिकलं आसतं तं साल-दोन सालात सारं नील केलं असतं; पन यंदा तं वावरात गवताची काडी बी उगली नही, मंग ह्यो कर्जाचा डोंगर कसा हालणार?... काळीज दडपतंच ना, इचारानं झोप तरी लागती का? झाडाला लटकायचं नाही तर काय करायचं, हाये का दुसरा कोन्ता आधार?’ 20 एकर बागायती शेती असलेल्या मुक्ताराम मुळे यांचा हा उद्विग्न सवाल. जालना जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर एकूणच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात कसा गोवला जातोय त्याचं हे एक उदाहरण. कर्जाचा गळफास शेतकर्‍यांच्या नरडीला असा काही घट्ट आवळतो आहे, ज्यातून तो स्वत:ची सोडवणूक करून घेण्यात इतका हतबल होतो की अखेर लटकून घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

अंबड तालुक्यातील सोनकपिंपळगाव येथील पार्वतीबाई डुबल या शेतकरी महिलेने नापिकी आणि कर्जाच्या वाढत्या बोजाला कंटाळून आत्महत्या केली. जालना जिल्ह्यातील ही दुसरी घटना. यापूर्वी जाफराबाद तालुक्यातील डोणगावच्या विलास राऊत या शेतकर्‍याने अन् त्यापाठोपाठ कुंडलिक बनसोडे (कर्जत), दामू रांजणे (पारनेर) यांनीही मृत्यूला कवटाळलं. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाने होरपळलेल्या गावांमध्ये जाऊन शेतकर्‍यांशी चर्चा केली
तेव्हा प्रत्येक जण नापिकी आणि कर्जाचा वाढता बोजा याविषयी बोलू लागला. प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा... प्रत्येकाची व्यथा वेगळी. नापिकीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्यास सुरुवात कशी होते याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे रुईचे जनार्दन राजगुरू. आठ एकर बागायतीचे हे मालक. चांगला पाऊस पडेल या आशेने कपाशी लावली, बाजरी पेरली, ऊसही होताच. यापैकी काहीएक हाती आले नाही.

आठ-दहा वर्षांपासून सांभाळलेल्या मोसंबीच्या 300 झाडांचेही सरपण झाले. दोन मुले. पैकी वसंत शेजारीच असलेल्या तीर्थपुरीच्या कॉलेजमध्ये बी. ए. प्रथम वर्षात शिकतो, तर थोरला अशोक बीड येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये शेवटच्या वर्षाला आहे. त्याच्या फीसाठी डी.डी. काढायचा आहे, त्याला आणखी काही पैसेही द्यायचे आहेत, त्यासाठी तीन लाख रुपयांची जमवाजमव सुरू आहे. बँकेचे आधीचेच कर्ज असल्यामुळे तो पर्याय बंद झाला. मदत मिळण्याचा कोणताच मार्ग शिल्लक नसल्याने अखेर 10 दिवसांपासून तीन लाख रुपये देऊ शकणार्‍या सावकाराच्या शोधात आठ एकर जमिनीचा सातबारा खिशात घेऊन फिरत आहेत. चार दिवसांपासून पत्नी आणि वसंतला घेऊन रोजगार हमी योजनेच्या कामावर बांधबंदिस्तीचे ते काम करीत आहेत. इथला दोन एकर शेतीचा मालक कधी रोहयोच्या कामावर गेला नव्हता, मात्र आता 10-15 एकरांचे मालक बायको-पोरांसह कामाला जात आहेत. दुपारच्या उन्हात
बांधबंदिस्तीचं काम थोडा वेळ थांबतं अन् सर्व जण लिंबाच्या सावलीत बसतात. खचायचं नाही, डगमगायचं नाही, या संकटाचा धैर्याने मुकाबला करायचा, असा निर्धार करत एकमेकांना धीर देतात. उन्हाची तिरीप जरा कमी झाली की पुन्हा काम सुरू होते.

त्यासोबत विचारांचेही काहूर पेटून उठते;
अन् जड होते दुष्काळाची असह्य वेदना.... कर्जाचा बोजा...!!
शेतकरी कर्जात असा फसतो...

एक लाख रुपये हवे असतील तर एक एकर जमिनीचा सातबारा संबंधिताच्या नावे करून द्यावा लागतो. ऑनलाइन रजिस्ट्रीसाठी 20 हजार रुपये खर्च येतो. त्यानंतर त्याचे व्याज 50 हजार रुपये होते आणि जमीन पुन्हा नावावर करण्यासाठी 20 हजार खर्च येतो. एक लाखांच्या कर्जासाठी दहा महिन्यांत 90 हजार रुपये जास्त द्यावे लागतात. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतो. दिलेल्या कालावधीत जमीन सोडवून घेणे शक्य होत नाही, त्यामुळे जमीन हातची जाते आणि पदरी नैराश्य येते.