आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळेना

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नांदेड - राज्यातील 35 हजार प्राध्यापक आणि 17 हजार शिक्षकेतर कमर्चा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकीत 1900 कोटींची थकबाकी अद्याप मिळाली नाही. या आर्थिक वर्षात ती मिळण्याची शक्यता नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने 2006 मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू केला. राज्यातील उच्च महाविद्यालयांत कार्यरत प्राध्यापक व शिक्षकेतर कमर्चा-यांनाही हा वेतन आयोग लागू झाला. प्रत्यक्षात सहावा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2006 पासून लागू झाला. प्राध्यापक व शिक्षकेतर कमर्चा-यांसाठी या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2010 पासून लागू झाली. नियमाप्रमाणे ज्या वर्षी वेतन आयोग लागू झाला तेव्हापासून नव्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन देणे शासनाला अनिवार्य आहे.
प्राध्यापकांना ही वेतनश्रेणी 2010 मध्ये लागू झाली. त्यामुळे 2006 ते 2010 या कालावधीतील 35 महिन्यांच्या वेतन फरकाची थकबाकी उच्च महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कमर्चा-यांना देणे बंधनकारक आहे.
वेतन फरकाची ही थकबाकी 1900 कोटी रुपये आहे, परंतु प्रत्यक्षात आजपर्यंत ही थकबाकीची रक्कम प्राध्यापक व कमर्चा-यांना मिळालेली नाही. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ही थकबाकी द्यावी, अशी मागणी प्राध्यापकांच्या संघटनांनी केली, परंतु यावर्षीही ही थकबाकी मिळण्याची शक्यता नाही.

तरतूद केली नाही
धर्माबादचे प्राध्यापक डॉ. एस. एस.जाधव यांनी या थकबाकीसंबंधात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. मिळालेल्या माहितीत वेतनापोटी थकबाकी देण्यासंबंधात कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मार्च 2012 पर्यंत ही रक्कम मिळण्याची शक्यता नाही. कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्याचा सहाव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हफ्ताही मिळाला आहे, परंतु उच्च महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना मात्र अद्याप एक रुपयाही मिळाला नाही.

सहा वर्षांत पैसे दुप्पट झाले असते
प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कमर्चा-यांच्या बाबतीत उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, राज्यमत्री डी. पी. सावंत, आमदार विक्रम काळे काहीही बोलत नाहीत. आज सहा वर्षांचा कालावधी लोटला तरी थकीत वेतनापोटीची रक्कम मिळाली नाही. प्राध्यापकांची प्रत्येकी 3 ते 10 लाख रुपयांची रक्कम थकीत आहे. हा पैसा इतरत्र गुंतवला असता तर आज तो दुप्पट झाला असता. शासन या पैशावर व्याज तर देत नाहीच, मुद्दलही देण्यास तयार नाही.
प्रा. डॉ. एस. एस. जाधव, माहितीच्या अधिकाराचे तज्ज्ञ, धर्माबाद