‘एसटी’ तिकिटांवरील अधिभार रोहयोसाठी; ज्येष्ठ पत्रकार भावे यांची माहिती

नांदेड- राज्य सरकारने एसटीच्या तिकिटावर लावलेला 15 पैसे अधिभार बांगलादेश निर्वासितांसाठी नसून रोहयोच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी असल्याची माहिती ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

एसटीच्या तिकिटावर लावलेला अधिभार अजूनही सुरूच असून त्याचा विनियोग करण्यात आला नाही, अशी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम तावडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 21 फेब्रुवारीपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर भावे म्हणाले की, 1972 मध्ये तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष वि. स. पागे यांच्या डोक्यात सर्वप्रथम रोहयोची कल्पना आली. त्यांनी तातडीने ही कल्पना मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यासमोर मांडली. नाईकांनी यशवंतराव मोहिते यांच्यासोबत तीन रात्री जागरण करून या योजनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले. रोहयोसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे ठरले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले. परंतु तेव्हा खुद्द मुख्यमंत्री नाईक यांनीच निधीची तरतूद कशी करावी याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्या वेळी विरोधी पक्षनेतेपद शेकापचे कृष्णराव धुळप यांच्याकडे होते.

विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव
रोहयोसारखी चांगली योजना सरकार आणत असेल आणि त्याला निधीची कमतरता असेल तर एसटीवर 15 पैसे अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव आम्ही सादर करतो, असे धुळप यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. तेव्हा मुख्यमंत्री नाईक स्वत: धुळप यांच्या आसनापर्यंत गेले आणि त्यांच्याकडील अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव घेऊन तो विधानसभेत सादर केला. विरोधी पक्षानेही त्याला पाठिंबा दिल्याने हा ठराव एकमताने मंजूर झाला. राज्याच्या विधानसभेत एकमताने पारित झालेला हा पहिला प्रस्ताव होता. साधारणत: कर लावण्याचा प्रस्ताव हा अर्थमंत्री तयार करून सादर करतो. परंतु हा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेत्यांनी तयार केला व मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: सादर केला, हे विशेष, असे भावे म्हणाले.

तो अधिभार ‘बेस्ट’चा
रोहयोचा कायदा झाला तेव्हा मी विधिमंडळात वार्तांकन करत असे. एसटीला जो अधिभार आहे तो रोहयोच्या निधीसाठीच लावण्यात आला असून बांगलादेशाच्या निर्वासितांसाठी लावलेला अधिभार मुंबईतील ‘बेस्ट’च्या तिकिटावर लावलेला असल्याचे भावे यांनी स्पष्ट केले.