आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारचा निर्णय: शेणाचे पैसे वजा करूनच चारा छावण्यांना अनुदान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद- चारा छावण्यांतील जनावरांसाठी सरकार अनुदान देते. मात्र, छावणीचालक अनुदान तर घेतातच, पण जनावरांचे शेण विकून त्यातूनही पैसे कमावतात. चारा छावणीतील हा घोटाळा टाळण्यासाठी सरकार त्यांना शेणाचे पैसे वजा करून अनुदान देणार आहे.

छावणी चालकांचा हा दुहेरी फायदा रोखण्यासाठी सरकारकडून आता चारा छावण्यांमध्ये असलेल्या जनावरांचे शेण मोजूनच ए्क रुपया किलोने रक्कम वजा केली जाते. त्यानंतरच छावणी चालकांना चाऱ्याची रक्कम अदा हाेत अाहे. लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात चारा छावण्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात सात छावण्या सुरू असून, त्यात ६ हजार ४९६ जनावरे दाखल आहेत. छावण्यांतील मोठ्या जनावरांना ७०, तर छोट्यांसाठी ३५ रुपये असा दर शासनाने ठरवला आहे. छावणीमध्ये महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून दररोज जनावरांची संख्या मोजली जाते. अनियमितता आढळल्यास छावणी चालकांना जबाबदार धरण्यात येऊन कारवाई करण्यात येते.

जनावरांना छावणीचालकांकडून जनावरांच्या खाद्याप्रमाणेच त्यांच्या शेणाची नोंद ठेवावी लागत आहे. सरकारने घोटाळा टाळण्यासाठी शेण मोजून छावणीचालकांनाच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शेणाची छावणी चालकांनी विल्हेवाट लावावी, असे अभिप्रेत आहे.

जिल्ह्यातील छावण्या चालकांच्या बिलातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० टक्के रक्कम कपात केली होती. या २० टक्क्यांमध्ये ६ टक्के शेणाची रक्कम असून, अनियमिततेमुळे काही छावणीचालकांना दंड होण्याची शक्यता आहे. ही सगळी रक्कम वजा करूनच छावणीचालकांना उर्वरित रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.

चाऱ्याची रक्कम वाढली
जिल्ह्यात चारा छावण्यांमधून ७ लाख जनावरांना जागवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी चाऱ्याअभावी छावण्याचालकांची कोंडी होत आहे. जिल्ह्यात उसाचाही चारा महिनाभर पुरेल एवढाच शिल्लक आहे. त्यानंतर अन्य जिल्ह्यातून चारा आयात करावा लागेल. मात्र, वाहतूक आणि उसाचे वाढते दर, यामुळे छावणीचालकांची आर्थिक कोंडी होणार आहे. १८०० रुपयांवर असलेला ऊस २१०० रुपयांवर गेला असून, अजून दर वाढणार असले तरी शासनाने जनावरांसाठी निश्चित केलेला दर मात्र कायम असल्याने अखेरपर्यंत किती छावण्या टिकतील, हे सांगणे कठीण आहे.

शेणाचे राजकारण
आघाडी सरकारने शेणामध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप शिवसेना-भाजपने केला होता. शेणाचे मूल्यांकन होत नसल्याने त्यातून आलेल्या उत्पन्नाचा ताळमेळ लागत नव्हता. पूर्वी छावण्या चालविणारे कार्यकर्ते सत्ताधारी पक्षाचे होते. आता शेणाचे दर ठरवून त्याची रक्कम वजा करूनच बिल देण्याची अट शासन निर्णयामध्ये घातली आहे. त्यामुळे मूल्यांकन होत आहे.

असा काढला जातो दर
दर निश्चितासाठी जिल्हा समिती आहे.या समितीमार्फत संबंधित तालुक्यांमधील दराची माहिती घेतली जाते. समितीने ट्रॅक्टरमध्ये किती क्विंटल शेण मावते, याचा अभ्यास करून त्यानुसार दर निश्चित केले. यावर्षी ९० पैसे ते १ रुपया प्रतिकिलो असा दर निघाला. मोठ्या जनावरांचे ६ तर छोट्या जनावरांचे दररोज ३ किलो शेण तयार होते.
बातम्या आणखी आहेत...