आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खोलीकरण कामांत सीएसआर पैशांच्या गैरव्यवहाराचा संशय, अधिकारी-संस्थाचे संगनमत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - यावर्षीच्या भीषण दुष्काळाला संधी मानून अनेक सामाजिक संस्थांनी नदी-नाले खोलीकरणाची कामे केल्याचा दावा केला असून यामध्ये सीएसआरच्या पैशांचा मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे महसूलचे वरिष्ठ अधिकारीही अशा संस्थांना मिळाल्याचे चित्र आहे.
लातूर जिल्ह्यात यावर्षी १९७२ पेक्षा जास्त तीव्र दुष्काळ होता. पाण्याच्या टंचाईमुळे लातूरचे नाव देशपातळीवर गाजले. त्यातून लोकांना दिलासा मिळावा यासाठी अनेक व्यक्ती आणि संस्थांनी पुढाकार घेतला. मात्र, काहींनी दुष्काळाला संधी मानून आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या नावाने नफ्यातील दोन टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन कंपन्यांना घालण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात २० हजार कोटी रुपयांची रक्कम सामाजिक कामांसाठी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, बहुतांश कंपन्यांनी बिगर शासकीय सामाजिक संस्थांना हाताशी धरून खोटी कामे दाखवून हा पैसा खर्च केल्याचे दाखवण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातूनच इतरांनी केलेली कामे आपणच केल्याचे दाखवण्याचेही प्रकार वाढले आहेत. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करणे, अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दुसऱ्यांनी केलेल्या कामाचे फोटोसेशन करणे, ग्रामस्थांना खोटी स्वप्न दाखवणे आणि स्वत:च्या समाजसेवेचा डांगोरा पिटणे याचा यात समावेश आहे. ही केलेली कामे दाखवून काॅर्पोरेट कंपन्यांकडून निधी उकळणे, कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनाही त्यात सामील करून घेणे असा हा सगळा मामला आहे.
सीएसआर कामांची नोंद नाही
उद्योजक, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपल्या वार्षिक फायद्याच्या २ टक्के रक्कम समाजासाठी खर्च करावी यासाठी केंद्र सरकारने सीएसआर बंधनकारक केला आहे. मात्र, कंपन्यांनी ही रक्कम कुठे, कशी खर्च केली याची सरकार दफ्तरी नोंद करणे बंधनकारक केलेले नाही. ज्या संस्थांकडे आयकर सवलतीसाठीचे ८०-जी प्रमाणपत्र आहे त्या संस्थांनी आपल्याकडे या कंपन्यांनी काम केले आहे, असे प्रमाणपत्र दिले की भागले, असा हा मामला आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी कशावर पैसे खर्च केले? खरेच केलेत की नाही? याची खातरजमा करण्याचा कसलाही मार्ग उपलब्ध नाही. आयकर
खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी याची
खातरजमा करणे अपेक्षित असले तरी त्यांच्याकडे पुरेशी यंत्रणा नसणे आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत त्यांचे असलेले साटेलोटे त्यांच्या पथ्यावर पडत आहे.

लोकसहभागातील कामांची बिले
सरकारी निकषानुसार मोजक्या गावांमध्ये सरकारकडून जलयुक्तची कामे झाली. मात्र, अनेक गावांत लोकसहभागातून कामे करण्यात आली. परंतु त्या गावांतील खोदलेल्या नाल्यांमध्ये सध्या सरकारी अधिकारी मोजमाप घेत फिरत आहेत. लोकसहभागातील अशा कामांची बिले तयार करून ती उचलली जात असल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे.

Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.

बातम्या आणखी आहेत...