आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Swachh Maharashtra Nagari Abhiyan Implementation In Maharashtra

राज्यस्तरावर पालिकांच्यामार्फत ‘स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियान’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीड - केंद्रशासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यामध्ये ‘स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियान’ पालिकांमार्फत राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला अाहे. त्यानुसार २४ एप्रिल राेजी अध्यादेश काढून अभियानसाठी राज्य अभियान संचालनालय निर्माण करण्याचे स्पष्ट केले अाहे. अभियानातून महापालिका, पालिका, पंचायती यांच्यामार्फत शहरीकरण स्वच्छतेची कामे करून घेण्याबराेबरच नागरिकांना धडे िदले जाणार अाहेत. या अभियानामुळे शहरांच्या अाराेग्याबराेबरच नागरिकांचे अाराेग्य सुधारण्यास मदत हाेणार अाह

राज्यातील महानगरपालिकांसह सर्व पालिका पंचायतीसमाेर शहरामधील घनकचरा त्याचबराेबर निर्माण हाेणाऱ्या अडचणी नागरिकांना धाेकादायक ठरत अाहेत. स्वच्छतेच्या कामांसाठी पालिकांना माेठ्या प्रमाणावर निधी िमळताे, परंतु त्या तुलनेमध्ये शहरातील स्वच्छतेचे प्रश्न हे भेडसावणारे ठरत अाहेत. राज्यातील अनेक लहान नगरपालिका अाणि नगर पंचायतीपुढे स्वच्छता अाणि अाराेग्य व्यवस्था बळकटीकरणासाठी समस्या असून याबाबत अधिक प्रमाणात जनजागृतीचा अभाव पुढे अाहे. पालिकांमधील यंत्रणा अाणि नागरिकांमधील जागृती या दाेन्ही बाबींना प्राेत्साहन देेऊन राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबवण्यात येणार अाहे.
या महराष्ट्र स्वच्छ अभियान संचालनालयामार्फत शाैचालय बांधकाम घनकचरा व्यवस्थापन त्या अनुषंगाने अन्य कामांची अंमलबजावणी सनियंत्रण करण्यात येणार अाहे. नगर विकास विभागामार्फत सर्व महानगरपालिका, ‘अ’, ‘ब’ वर्ग नगरपालिका, ‘क’ वर्ग नगरपालिका अाणि नगर पंचायतीमध्ये शाैचालय बांधकाम सर्व महानगरपालिका नगरपालिकांमधील घनकचरा व्यवस्थापन पाणीपुरवठा, स्वच्छता विभागामार्फत शाैचालये बांधकाम करण्यात येणार अाहेत. त्यामुळे शहरातील स्वच्छता व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पालिकांना निर्देश देण्यात अाले अाहेत.

शहराच्या सौंदर्यात भर पडेल
राज्यातीलपालिकांमार्फत शहरामधील नागरिकांचे अाराेग्य सुधारणे अाणि स्वच्छतेमार्फत शहराच्या सौंदर्यात भर टाकण्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियान राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला अाहे. अभियान संचालनालय कक्षाचा कालावधी दाेन अाॅक्टाेबर २०१९ पर्यंत कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मान्यता असणार अाहे, असेही शासनाने अध्यादेशात स्पष्ट केले अाहे.

अभियानाची राज्यभरात असेल समान कार्यपद्धती
स्वच्छमहाराष्ट्र नागरी अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरून राज्य अभियान संचालक हे स्वच्छतेविषयी निर्णय घेणार अाहेत. तसेच स्थानिक संस्थांना स्वच्छतेचे नियाेजन, अाराखडा, प्रकल्प तयारी, प्रकल्प मंजुरी, अंमलबजावणी, मूल्यमापन करून घेतले जाणार अाहे. यासाठी संपूर्ण राज्यभर समान कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार अाहे.

१० ते १५ लाख रूपये खर्च करण्यास मान्यता
राज्यअभियान संचालकांसाठी मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव दर्जाचे एक पद अभियान कालावधीसाठी नव्याने निर्माण करण्यात येईल. यासाठी वार्षिक १० ते १५ लाख खर्च राज्याच्या निधीमधून करण्यास मान्यता देण्यात अाल्याचे अध्यादेशात स्पष्ट केले अाहे. यात सात पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातील. पाच विविध प्रकारचे तज्ज्ञ अधिकारी, एक लघुलेखक एक शिपाई.