आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळी मदतीसाठी तांत्रिक बाबींचा गतिरोधक !

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना- राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने भरीव मदत करावी, अशी अपेक्षा राज्य सरकारकडून केली जात आहे. मात्र, ही मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे रीतसर प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. केंद्राचा निधी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारला अनेक तांत्रिक बाबी पूर्ण कराव्या लागणार असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

खरीप हंगामात शेतक-या चे जे नुकसान झाले होते त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे रीतसर प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर केंद्राने महाराष्ट्र राज्याला 778 कोटी रुपयांची दुष्काळासाठी विशेष मदत दिली. अशाच पद्धतीने रब्बी हंगामात मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे सविस्तर निवेदन द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर या निवेदनाचा अभ्यास केल्यानंतर केंद्र सरकारमधील सहसचिव दर्जाच्या अधिका-या च्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय समिती राज्यात पाहणीसाठी येईल. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर राज्याला मदत देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून निर्णय घेतला जातो. या समितीमध्ये नियोजन, ग्रामविकास जलसंधारण, पाणीपुरवठा, वित्त आणि गृह या विभागांतील अधिका-या चा समावेश असतो, परंतु केंद्र सरकारने दुष्काळासंदर्भात जे निकष ठरवून दिलेले असतात त्या सर्व निकषांचा अभ्यास करून राज्य सरकारने तसा अहवाल केंद्राकडे देणे अपेक्षित असते.

राज्य सरकारशी बोलणार
मदतीसाठी केंद्राकडे मेमोरँडम पाठवणे राज्य सरकारच्या अधिकार आहे. त्यांच्या अधिकारात मी हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, असा प्रस्ताव पाठवण्यासाठी मी राज्य सरकारशी बोलणार आहे.

शरद पवार, केंद्रीय कृषिमंत्री
दौ-यात कृषी केंद्रीय विभाग

शरद पवार यांनी प्रथमच केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील दोन वरिष्ठ अधिका-या ना सोबत आणले. मुकेश खुल्लर आणि आर.बी. सिन्हा अशी त्यांची नावे आहेत. हे दोघेही कृषी व सहकार विभागाचे सहसचिव आहेत. अधिका-या नाही मराठवाड्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात यावी म्हणून हा प्रयोग करण्यात आला. हे दोघेही आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी रविवारी काही शेतक-याशी संवाद साधला. मुकेश खुल्लर यांनी ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. त्यामुळे त्यांना मराठी भाषा सहजगत्या अवगत आहे.