आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Traninee Teachers Vacancies Not Recruited In State

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यातील शिक्षण सेवकांची भरती वर्षभरापासून रखडली !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड - प्राथमिक शिक्षण सेवक भरती पूर्वपरीक्षेत (सीईटी) चुकीच्या प्रश्नामुळे झालेल्या पुनर्मूल्यांकनामध्ये शिफारशीस पात्र ठरलेल्या राज्यातील तीन हजार उमेदवारांना एक वर्ष उलटले तरी अद्याप शिक्षण परिषदेने नियुक्ती दिली नाही. परिणामी भावी शिक्षण सेवकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. सोमवारी पुण्यातील शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयासमोर युक्रांदचे कार्यवाह संदीप बर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करणार असल्याची माहिती डी.एड.कृती समिती, बीडचे अध्यक्ष दत्ता कुरकुटे यांनी दिली.


राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या 15200 रिक्त जागा भरण्यासाठी पुण्याच्या शिक्षण परिषदेने 2010 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर राज्यात 2 मे ला भरतीपूर्व परीक्षा झाली. त्यासाठी 4 लाख उमेदवार बसले होते. त्यामधून शालेय शिक्षण विभागाने 15 हजार 200 शिक्षण सेवकांच्या जागा गुणवत्तेनुसार भरल्या. सीईटीच्या पेपरमध्ये 200 पैकी 10 प्रश्न चुकीचे विचारण्यात आलेले होते. त्यामुळे उस्मा तांबोळी या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात परीक्षा परिषदेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने निकाल दिला. परीक्षा परिषदेने केंद्रीय निवड भरतीतील परीक्षेतील अर्जदारांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त संचालक फणसळकर यांच्या समितीने अर्ज मागवल्यानंतर राज्यातील पंधरा हजार उमेदवारांनी समितीकडे अर्ज पाठवले. समितीने पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर त्यात 3149 उमेदवारांचे अर्ज पात्र ठरले. दरम्यान, परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महावीर माने यांच्या स्वाक्षरीने सुधारित गुणपत्रक पात्र उमेदवारांना पाठवण्यात आले, त्या पत्रावर कट ऑफ किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध जागेनुसार पदस्थापना देण्यात येईल. पण पुढे कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.


खंडपीठाच्या निकालावरही कार्यवाही नाही
मुबंई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 3610 या क्रमांकाची याचिका धुळे येथील पात्र उमेदवार नवीद खान यांनी दाखल केली आली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन 14 मार्च 2013 ला न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी निकाल दिला. 15 मे 2013 पर्यंत आस्थापना देण्यात यावी. नवीन शैक्षणिक वर्षात शिक्षण सेवकांना नियुक्ती आदेश देण्यात यावेत असे म्हटले होते.


पात्र उमेदवारांच्या पाठीशी
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी सीईटी झाली. त्यात 3 हजार 149 उमेदवार पुनर्मूल्यांकनात पात्र ठरले. मार्च 2012 पासून हे उमेदवार नोकरीची वाट पाहत आहेत. या उमेदवारांच्या युक्रांद पाठीशी असून त्यांच्या हक्कासाठी लढणार आहे. संदीप बर्वे, कार्यवाह, युक्रांद, पुणे


तारांकितानेही प्रश्न कायम
पुनर्मूल्यांकनामध्ये शिफारशीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती का देण्यात आली नाही. यासाठी होणा-या दिरंगाईची कोणती कारणे आहेत. यावर आमदार डॉ. रणजित पाटील, नागो गाणार, विनोद तावडे या विधान परिषद सदस्यांनी 13 डिसेंबर 2012 ला हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी होय हे उत्तर देत केंद्रीय भरतीपूर्व परीक्षा 2010 संदर्भातील तक्रारीची छाननी करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आली होती, असे सांगितले. तक्रार निवारण समितीने अंतिम अहवाल शासनास नुकताच प्राप्त झाला आहे. त्याची छाननी करण्यात येत असल्याचे उत्तर दिले होते.


उमेदवारांची आंदोलने
> 2 डिसेंबर 2012- नागपूर हिवाळी अधिवेशनात 14 दिवस आंदोलन
> 7 जुलै 2012 -नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 9 दिवस उपोषण
> 26 फेब्रुवारी 2013- मुंबईतील आझाद मैदानावर आठ दिवस धरणे आंदोलन