आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोलिस अधीक्षक कार्यालय परिसरात विनापरवाना वृक्षतोड

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लातूर - कायद्याचे संरक्षण करणा-या पोलिसांचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोरील शहीद उद्यानातील 20 ते 25 झाडे बुधवारी पोलिसांनीच तोडून टाकली. विशेष म्हणजे यासाठी वृक्ष प्राधिकरण अधिकाºयाची परवानगीसुद्धा घेतलेली नाही.
विश्वास नांगरे-पाटील पोलिस अधीक्षक असताना 2003 मध्ये त्यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर बाग डेव्हलप केली होती. त्यामध्ये वड, पिंपळ यासह सर्व प्रकारच्या वृक्षांची लागवड केली. विशेष म्हणजे शिवाजी चौकातून वाहत येणा-या गटारातील सांडपाण्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करून ही बाग फुलवण्यात आली होती. या बागेची चांगल्या पद्धतीने जोपासना व्हावी यासाठी त्याला शहीद उद्यान असे नाव देण्यात आले होते. गेल्या आठ-नऊ वर्षात ही झाडे चांगलीच मोठी झाली होती. मात्र, पुढील आठवड्यात जिल्हा पोलिस दलाचे इन्स्पेक्शन होणार आहे. त्यामध्ये इथली झाडे तोडून तेथे लॉन करण्यात येणार आहे. यासाठी बुधवारी सकाळपासून झाडांची कत्तल करण्यात आली. सुमारे 20 ते 25 झाडे तोडून टाकण्यात आली, तर काही झाडांच्या फांद्या छाटून त्यांचा फक्त बुंधा ठेवण्यात आला. दोन ट्रक भरून झाडांची लाकडे काढण्यात आली. महापालिकेच्या हद्दीमधील कोणत्याही झाडांची तोड करायची असेल तर त्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी म्हणजे आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने अशी कोणतीच परवानगी घेतलेली नाही.
त्यामुळे कायद्याचे संरक्षण करणा-या पोलिसांनी विनापरवाना झाडे तोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला.
परवानगी घेतलेली नाही
महापालिका हद्दीमध्ये वृक्षतोड करायची असेल तर महापालिकेची परवानगी घ्यायला हवी. पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने अद्याप आमच्याकडे परवानगीसाठी अर्ज केलेला नाही. अर्ज केला असता तर त्याची निकड बघून परवानगी दिली असती. तोडलेल्या एका झाडाच्या बदल्यात किमान पाच झाडे लावावी लागतात.
धनंजय जावळीकर, उपायुक्त, महापालिका
कचरा होतो म्हणून तोडली
पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या आवारातल्या बागेत झाडांची पाने गळून मोठ्या प्रमाणात कचरा होत होता. त्यामुळे काही झाडे तोडून तेथे लॉन डेव्हलप करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे कार्यालयाचे सुशोभीकरण होईल. आमच्या कार्यालयाने परवानगी घेतली असेल. आम्ही काही वाईट तर करणार नाही. आमच्या कार्यालयाचे सुशोभीकरणही करू नये का.
बी. जी. गायकर, पोलिस अधीक्षक