आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तुळजापूर दानपेटी लिलाव, प्रतिवादींना कोर्टाची नोटीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद- तुळजापूर (जि. उस्मानाबाद) येथील तुळजाभवानी मंदिरातील सिंहासन दानपेटीच्या लिलावासंबंधी सहधर्मादाय आयुक्त लातूर, उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी, गुन्हे अन्वेषण विभाग व आैरंगाबाद हायकोर्ट आदींनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांकडे राज्य शासनाने डोळेझाक केली. सर्व विभागांनी आपल्या अहवालात दानपेटीच्या कंत्राटदारावर कारवाईची शिफारस केलेली असताना राज्य शासनाने सुमारे सव्वाकोटी रुपये परत करण्याच्या निर्णयास आव्हान देण्यात आले आहे. मंदिराच्या पुजारी मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेत हायकोर्टाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
ट्रस्टच्या सिंहासन दानपेटीचा लिलाव करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतल्यानंतर कोट्यवधींचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले. वर्ष १९९० ते २००६ दरम्यान सिंहासन दानपेटीचा लिलाव केला जात होता. दोन कोटी रुपयांची बोली लावली जायची. प्रत्यक्षात उत्पन्न मात्र यापेक्षा कितीतरी पट जास्त मिळायचे. शिवाय सोनेही मोठ्या प्रमाणात जमा होत होते. बोली लावणारा कंत्राटदार रक्कम न भरताच दानपेटीतील रक्कम उचलत असे. याविरुद्ध तुळजापूर देवस्थानच्या पुजारी मंडळाने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली.

उपरोक्त प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपरोक्त प्रकरणात विश्वस्त मंडळास नुकसान होणार नाही, अशी कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासित केले होते.
रक्कम परत करण्यास आव्हान
दानपेट्या वाढवणे, अटी-शर्थींचा भंग करणे, दानपेटीतील सोने वितळवून अधिक रक्कम कमवणे. विविध संस्थांचे अहवाल, सहधर्मादाय आयुक्त व हायकोर्टाचे आदेश यांच्याकडे डोळेझाक करीत शासनाने रक्कम परत करण्याचे आदेश कसे दिले? यावर्षीच्या नऊ महिन्यातच मंदिरास अठरा कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून, केवळ दीड ते दोन कोटींचे कंत्राट कसे दिले गेले. यास पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर कल्याणराव गंगणे यांच्या वतीने अॅड. आनंदसिंह बायस यांच्या वतीने हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने कंत्राटदारासह सहा प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
चौकशीचे आदेश
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार बापू अनंतराव सोंजी यास करार, अटी-शर्थींचा भंग केल्याबद्दल कारवाई करून अनामत रक्कम जप्त का करण्यास येऊ नये अशी नोटीस ६ एप्रिल २०१० रोजी बजावली. याप्रकरणी कंत्राटदाराचा खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळला. कंत्राटदाराची गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

कंत्राटदाराची हायकोर्टात धाव
कंत्राटदार सोंजी याने लातूरच्या सहधर्मादाय आयुक्तांच्या सिंहासन पेटीचा लिलाव बंद करण्याच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले. न्या. व्ही. आर. किनगावकर यांनी ७ जुलै २०१० रोजी याचिका फेटाळली. याविरोधात कंत्राटदाराने द्विसदस्यीय पीठासमोर दाखल केलेला एलपीए ३० ऑगस्ट २०१०१ रोजी फेटाळला. उपरोक्त कंत्राटदार थकबाकीदार असल्याचे निरीक्षणही हायकोर्टाने नोंदविले.
सहधर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय : पुजारी मंडळाने मुंबई विश्वस्त कायदा कलम ४१ (ए) खाली सहधर्मादाय आयुक्त लातूरकडे याविरोधात तक्रार दिली. आयुक्तांनी २० एप्रिल २०१० रोजी सिंहासन पेटीचा लिलाव बंद करण्याची मागणी केली. मंदिर परिसरात ३ दानपेट्या ठेवण्याचा करार असताना प्रत्यक्षात ६ दानपेट्या होत्या. यातून भक्तांची लूट केली. एका वर्षी ३ कोटी ६५ लाखांचे उत्पन्न झालेले असताना लिलाव दीड कोटीत झाला होता.