आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वैजापूर उद्योगनगरीचे स्वप्न भंगले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वैजापूर - शासनाने 1993 मध्ये संपादित केलेल्या 1172 एकर जमिनीचा ताबा मूळ जमीनमालक सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे औद्योगिक विकास महामंडळाने इच्छुक उद्योजकांना भूखंड देण्यास असर्मथता दर्शवली. त्यामुळे उद्योगनगरी म्हणून नावलौकिक मिळवण्याचे वैजापूरचे स्वप्न स्वप्नच राहण्याची दाट शक्यता आहे.

कायम दुष्काळाच्या झळा सोसणार्‍या वैजापूर तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगाराची संधी देण्यासाठी राज्य शासनाने 1993 मध्ये तालुक्यातील रोटेगाव, आघूर, जरूळ, लोणी बुद्रुक या चार गावांमधील शेतकर्‍यांची 1172 एकर जमीन संपादित केली. या क्षेत्रावर औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसी प्रकल्पाची नियोजित जागा, असे फलकही जागोजागी लावले आहेत.

औरंगाबाद-मुंबई मार्गावर वैजापूरपासून पाच किलोमीटरवरील नियोजित एमआयडीसी प्रकल्पासाठी नारंगी मध्यम प्रकल्पाचा पाणीसाठा, रोटेगाव रेल्वेस्टेशन व औरंगाबाद, नाशिकचे जवळ असलेले अंतर अशा अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींमुळे पूरक अशी एमआयडीसी शेतकर्‍यांच्या वाढीव मोबदल्यामुळे 20 वर्षांपासून अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे वैजापूरकरांचे औद्योगिकनगरी होण्याचे स्वप्न बारगळण्याच्या मार्गावर आहे.

शेतकर्‍यांच्या भूमिकेसमोर एमआयडीसी हतबल
वैजापूर एमआयडीसीत उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी इच्छुक असणार्‍या उद्योजक दामोदर पाटील यांनी भूखंड मिळावा म्हणून 22 फेब्रुवारी 2008 रोजी अर्ज केला होता. यावर एमआयडीसीने जमिनीचा निर्धोक ताबा मिळाला नसल्याचे कळवले होते. तसेच महामंडळाने संपादित केलेल्या जमिनीवर शेतकर्‍यांची वहिवाट सुरू असल्यामुळे या जमिनीचा ताबा आजपर्यंत महामंडळास घेता आलेला नाही. काही शेतकर्‍यांनी जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून न्यायालयात दावा दाखल केला असल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे उद्योग उभारण्यासाठी आम्ही आपणास भूखंड उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत, असे 23 सप्टेंबर 2013 रोजी एका पत्राद्वारे कळवले होते.

उद्योजकांचा हिरमोड
शेतकर्‍यांच्या तीव्र विरोधामुळे वैजापूर औद्योगिक वसाहतीमधील 1172 एकर क्षेत्राच्या भूखंडाचे आरेखन होऊ शकलेले नाही. वाद मिटवल्यानंतर व भूखंडाचे आरेखन झाल्यानंतर सुयोग्य भूखंडाकरिता उद्योजकांना ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आम्ही कळवले आहे. - रा. म. माने, क्षेत्र व्यवस्थापक, एमआयडीसी.

सुधारित दर हवाच : राऊत
शासनाने 1993 मध्ये औद्योगिक वसाहतीसाठी तालुक्यातील चार गावांमधील 1172 एकर जमीन आरक्षित केली होती. यासाठी एमआयडीसीने 10 हजार रुपये प्रतिएकर दराने ही जमीन ताब्यात घेतली; परंतु हा दर शेतकर्‍यांनी अमान्य करत जमीन देण्यास विरोध दर्शवला होता. शेतकर्‍यांनी 1997 मध्ये भूसंपादनास कडाडून विरोध केला होता. जोपर्यंत सुधारित दराने जमिनीचा मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत एमआयडीसीला जमिनी देणार नाही, असे एमआयडीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण राऊत यांनी स्पष्ट केले.

सुधारित दर मिळाल्यास ताबा देऊ
एमआयडीसीने 10 हजार रुपये प्रतिएकर या अत्यल्प दराने आमच्या जमिनी संपादित करून शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. एमआयडीसीने सध्या बिडकीन, करमाड या औद्योगिक वसाहतींमधील शेतकर्‍यांना प्रतिएकरी 23 लाख रुपये दर देण्याचे जाहीर केले आहे. तोच भाव आमच्या जमिनीला सुधारित दरप्रणालीनुसार दिल्यास जमिनीचा ताबा एमआयडीसीला देण्याचा विचार करू. - एकनाथ वाघचौरे, शेतकरी