आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सद्य:स्थिती पाहता कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनाच बोगस

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - सद्य:स्थिती व कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेतील अटी पाहता मराठवाड्याला ७ टीएमसी पाण्यापेक्षा जास्त पाणी मिळणे शक्यच नाही. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना अतिशय बोगस असून भले याप्रकरणी कोणी माझ्याविरोधात खटला भरावा. परंतु ही वस्तुस्थिती असल्याचे राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितले. उस्मानाबाद येथे शुक्रवारी शिवसेनेच्या वतीने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीसाठी आयोजित कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.

जलसंपदा राज्यमंत्री शिवतारे म्हणाले की, सध्या कोणत्याही खोर्‍यातून मराठवाड्याला पाणी देण्यासाठी शिल्लक नाही. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण ही योजनाच वाहून जाणारे पाणी अडवल्यानंतर सदरील पाणी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेतून उजनी धरणात आणून पुन्हा दुसर्‍या बोगद्यातून सिना-कोळेगावमध्ये आणण्याची आहे. वास्तविक पाहता ही योजनाच बोगस आहे. त्यामुळे केवळ ७ टीएमसी पाणीच मराठवाड्याला मिळेल असे सध्याचे चित्र आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे दोन दशकांपासून सुरू असलेला कृष्णा खोर्‍यातील मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याला पुन्हा ब्रेक लागल्याचे दिसत असून हे स्वप्न या भागातील लाखो शेतकरी, नागरिकांसाठी स्वप्नवतच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या वेळी शिवसेनेचे सचिव खासदार अनिल देसाई, आरोग्यमंत्री डॉ. दिलीप सावंत, राज्यमंत्री दिलीप केसरकर, संजय राठोड आदींची उपस्थिती होती.

शिवजलक्रांती योजना शासनालाही पथदर्शी
शिवजल क्रांती योजनेबाबत बोलताना त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील अटींमुळे सगळ्याच गावांना यामध्ये सहभागी होता येईल असे नाही. त्यामुळे सेनेने शिवजलक्रांती योजना आणली आहे. यामध्ये आमदार, खासदार यांच्यामार्फतही निधी दिला जाणार आहे. हा प्रकल्प शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून पुढे आला असून, तो राज्याला पथदर्शी ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला.

सत्ताधार्‍यांकडून विरोधाभासी विधानं
काही दिवसांपूर्वीच आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृष्णा खोर्‍यातील मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबत बोलताना तातडीने ७ टीएमसी पाणी देऊन उर्वरित पाण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. दुसरीकडे राज्यमंत्री शिवतारे यांच्याकडून ही योजनाच बोगस असल्याचे सांगितले जात असल्याने नेमके खरे काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांमधून विचारला जात आहे.