आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'विनायक'च्या लिलावास बचाव समितीचा विरोध

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वैजापूर - विनायक सहकारी साखर कारखान्यावरील १७ कोटी १५ लाख ४० हजार रुपये कर्ज त्यावरील व्याजाच्या एकूण वसुलीसाठी राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखान्याचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या या निर्णयाविरोधात तालुक्यातील सर्वपक्षीय पदाधिकारी विनायक बचाव कृती समितीने २४ नोव्हेंबर रोजी तालुक्यातील खंडाळा येथे बैठक बोलावली आहे.
सहकार महर्षी स्व. विनायकराव पाटील यांनी परसोडा परिसरातील उजाड माळरानावर विनायकची मुहूर्तमेढ रोवली होती. सुरुवातीच्या काळात योग्यरीत्या गाळपानंतर कारखान्याची वाताहत सुरू झाली.

२००१-०२ मध्ये शेवटचे गाळप झाले होते. त्यानंतर कारखान्यावरील कर्जाचा डोंगर नफा यांचा ताळमेळ लागत नसल्याने कारखाना अवसायनात काढण्यात येऊन त्यावर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. बँकेने विनायक कारखान्याला दिलेले १७ कोटी १५ लाख ४० हजार रुपयांचे कर्ज दोन महिन्यांत जमा करण्याची नोटीस ऑगस्ट २००३ मध्ये बजावली होती. मात्र, ही रक्कम जमा झाल्याने बँकेने कारखान्याची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया जून महिन्यात केली होती. त्यानंतर महिन्यानंतर बँकेने या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा घाट घातला आहे.

बँकेकडून कर्ज घेताना कारखान्याने गहाणखत करून दिले होते. त्यात बोरसर, भिंगी भिवगाव येथील २१० एकर ४० आर क्षेत्र त्यावरील यंत्रसामग्रीसह कारखाना, त्यातील सर्व प्लँट मशिनरी, गोदाम, कर्मचारी वसाहत, अतिथीगृह वाहने यांचा समावेश होता. बँकेने ११ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या जाहिरातीनुसार डिसेंबर महिन्यात कारखान्याचा लिलाव करण्यात येणार आहे.

राजकीय उदासीनता
शरदपवार यांना राजकारणात उभे करण्याचे काम ज्या विनायकराव पाटील यांनी केले. त्याच विनायकराव पाटील यांचे स्वप्न धुळीस मिळत असताना हे नेतृत्व मात्र मूग गिळून बसले आहे सूतगिरण्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज तत्कालीन सरकारने माफ केले होते. विनायकबाबत मात्र सावत्रपणाची भूमिका घेतली आहे.

"विनायक'च्या नावाने राजकारण सुरू
तालुक्यातीलएका धनिक पुढार्‍याने काही वर्षांपूर्वी विनायक कारखाना खरेदीची चर्चा मोठ्या प्रमाणात ऐकावयास मिळत होती. मात्र, कॉँग्रेसच्या एका मातब्बर पुढार्‍याने पालकमंत्री तत्कालीन सहकारमंत्री पतंगराव कदम यांच्यामार्फत खरेदीचा हा डाव उधळून लावत कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीचे आदेशही आणले होते. एकंदरीतच कारखाना बचावच्या नावाखाली जो तो राजकीय पोळी भाजत आहे.