नांदेड - शासनाने जलसंधारण आयुक्तालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला असून मुख्यालय औरंगाबादच्या वाल्मीमध्ये राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे बुधवारी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितले. या आयुक्तालयामार्फत राज्यात जलसंधारण कामे होतील.
शिवतारे म्हणाले, ३०० कोटींचे बजेट असताना २५०० कोटींच्या कामांना आघाडी सरकारने मंजुरी दिली होती. यामुळे जलसंपदा विभागाच्या मंजूर कामांना स्थगिती देण्यात आली. त्या कामाची गरज होती किंवा नाही याची काहीही माहिती घेतली नाही. जो कंत्राटदार काम घेऊन येईल त्याला मंजुरी, असे धोरण राबवण्यात आले. गरज नसलेल्या ठिकाणी कामे दिल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे स्थगिती देण्यात आली. दोन मुख्य अभियंत्यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला त्या सर्व मंजूर कामाचे पुनर्विलोकन करण्याचे सांगण्यात आले. अहवाल आल्यानंतर त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.