आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीएम टू पीएम: पहिल्याच तारखेला पगार; मग शेतकऱ्यांसाठी पैसे का नाहीत? रघुनाथदादांचा सवाल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद- कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील पर्याय नाही, असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी कोणता पर्याय आहे, हे सांगावे. एकीकडे शेतमालाला भाव नाही, शेतमालाची आयात करून भाव पाडले जात आहेत. खरेदी केलेल्या शेतमालाचे पैसे दिले जात नाहीत, त्यामुळे आत्महत्या होत असून, १ तारखेला नोकरदारांच्या पगाराची सोय होते, मग शेतकऱ्यांच्या पैशांची सोय का होत नाही, असा सवाल शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी विचारला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या घेऊन शेतकरी संघटना, प्रहार संघटनेसह विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने मंगळवारपासून ‘सीएम टू पीएम’ यात्रा काढण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रघुनाथदादा पाटील ‘दिव्य मराठी’शी बोलत होते. 
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानापासून मंगळवारी या यात्रेला प्रारंभ होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चहा विकलेल्या वडनगर (गुजरात) येथे २१ एप्रिल रोजी यात्रेची सांगता होणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून ही यात्रा शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करत गुजरातला पोहोचणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोर धरत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री वृत्तवाहिनीवरून ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमातून ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पर्याय नाही, शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी शासन उपाययोजना करत आहे’, असे मत व्यक्त केले होते. 

मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचे शेतकऱ्यांचे मत बनत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’ने शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रघुनाथदादा पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री सांगतात त्यानुसार शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हा पर्याय नाही तर पर्याय कोणता आहे, हे तरी त्यांनी जाहीर करायला हवे.

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी फडणवीस शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला पाहिजे, या मताचे होते. आताच त्यांच्यामध्ये बदल कसा झाला. शेतमालाची चढ्या दराने बाहेरून आयात करायची आणि देशातील शेतमालाचे भाव पाडायचे तरी बंद करा. महागड्या दराने साखरेची बाहेरून आयात करण्यात आली आहे. बहुतेक शेतमालाची आयात करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतमालाचे भाव पडतात. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार शासनाकडून सुरू आहे. 

कुठल्याही शेतमालाच्या खरेदीनंतर शेतकऱ्यांना चोवीस तासांच्या आत पैसे द्यावेत, असा नियम आहे. मात्र, नाफेडमार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या शेतमालाचे पैसे अनेक दिवसांपासून देण्यात आलेले नाहीत. १ तारखेला पगार देण्याची सोय शासनाकडून होते, मग शेतकऱ्यांच्या पैशाची सोय का केली जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

यात्रेतून मांडणार शेतकऱ्यांचे प्रश्न  
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर वेगवेगळे राजकीय पक्ष गळा काढत आहेत. मात्र, सत्तेत गेल्यानंतर त्यांना शेतकऱ्यांचा विसर पडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्षांवरील विश्वास संपत चालला आहे.  राजकीय पक्षविरहित आम्ही सामाजिक संघटनांना एकत्र करत यात्रा काढली आहे. या यात्रेत प्रहार संघटना, शेतकरी संघटना, बळीराजा संघटना, अशा अनेक संघटना एकत्र आल्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...