आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Women Led The Change ; Biogas Makeover The Khadkut

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महिलांनी पेटवली परिवर्तनाची मशाल; बायोगॅसच्या योजनेने खडकूतचा कायापालट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नांदेड - घर म्हटले की चूल, गॅस, स्टोव्ह किंवा लाइटची शेगडी आलीच. आजच्या काळात हा खर्च न परवडणारा झाला आहे. सरपणाचेही वांधे होत आहेत. यावर पर्याय काढून महिला सरपंचाच्या पुढाकारातून खडकूत येथील 18 कुटुंबीयांच्या घरात बायोगॅसवर स्वयंपाक होत आहे.


सध्याच्या काळात स्वयंपाकाचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे कुटुंबाचे आर्थिक गणितच कोलमडून पडत आहे. यावर पर्याय अपारंपरिक ऊर्जा असलेल्या राष्‍ट्रीय बायोगॅस योजनेतून खडकूत (ता.नांदेड) येथील 18 कुटुंबीयांनी बायोगॅस बसवले आहेत आणि प्रत्यक्ष त्याचा लाभ घेत आहेत. ही परिवर्तनाची मशाल पेटली ती महिलेच्या पुढाकारातून. हे पाहून इतर महिलाही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरसावल्या आहेत.


खर्चाची बचत
बायोगॅस योजना ही खर्चाची बचत करणारी आहे. गॅस, रॉकेल, लाकूड किंवा वीज अशा प्रकराचे इंधन स्वयंपाक व पाणी तापवण्यासाठी आवश्यक आहे. जीवनाचा तो अविभाज्य घटक आहे. हा खर्च वाचवायचा असेल तर बायोगॅस योजना ही खर्चाची बचत करणारी आहे. यामध्ये शेण, स्वच्छतागृहाचे पाइप खड्ड्यात सोडणे. यातून तयार होणा-या बायोगॅसच्या माध्यमातून स्वयंपाक करण्यास मदत होते. त्याचबरोबर सेंद्रिय खतही मिळते. खडकूत गावातील महिलांनी बायोगॅससाठी पुढाकार घेतला आणि संपूर्ण तालुक्यासाठी असलेले उद्दिष्ट एका गावानेच पूर्ण केले.


योजनेचा उद्देश व शासकीय अनुदान
शासनाकडून बायोगॅसच्या योजनेसाठी आठ हजार रुपये अनुदान तसेच स्वच्छतागृह जोडल्यास एक हजाराचे जास्त अनुदान असे नऊ हजार रुपये मिळते. शेतीसाठी कमी वेळात उत्तम खत तयार होते. इतर लाकूड किंवा सरपणाची आवश्यकता नाही. ज्यामुळे पर्यावरणास हानी पोहोचणार नाही. स्वयंपाक खर्चात व वेळेत मोठी बचत होते. आरोग्य व स्वच्छता टिकून राहते.


भटकंती थांबली
महिलांचा अर्धा दिवस वणवण फिरून सरपण गोळा करण्यात जातो. पावसाळ्यात लाकडे लवकर पेटत नाहीत. त्यामुळे घरोघरी भांडणे होतात. याचा परिणाम कामावर होतो. महिलांसाठी बायोगॅस हे वरदानच आहे.’’
गिरजाबाई कंकाळ, सरपंच, खडकूत


अनुदानात वाढ करा
राष्‍ट्रीय बायोगॅस योजनेचे अनुदान आठ हजार रुपयेच आहे. जिल्हा परिषदेकडून यात चार हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच सध्याचे आठ हजारांचे अनुदान वाढवून तीस हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.’’
एम.टी.गोंडेस्वार, जिल्हा कृषी अधीक्षक, नांदेड