आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामास गती : थेट खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाची नगर-बीड-परळी रेल्वे सुसाट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीड - नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठीचे ३७४ हेक्टर जागेचे भूसंपादन थेट खरेदी पद्धतीने हाेणार अाहे. शेतजमीन देणाऱ्यांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार सरकारी किमतीच्या चारपट अधिक मावेजा व थेट खरेदी पद्धतीनुसार २५ टक्के वाढीव रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती पडणार अाहे. या कामासाठी जिल्हा प्रशासनाने २७ गावांसाठी २५ अधिकाऱ्यांची पाच पथके नियुक्त केली असून मंगळवारपासून ती कार्यरत झाली अाहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या ‘प्रगती’ या पाेर्टलमध्ये देशभरातील िवशेष प्रकल्पांची माहिती घेतली जाते. यात नगर-बीड-परळी नवीन ब्राॅडगेज लाइनची माहिती घेत पंतप्रधान माेदी यांनी भूसंपादन प्रक्रिया समाधानकारक नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याची बातमी ‘दिव्य मराठी’ ने १८ अाॅक्टाेबर २०१५ राेजी प्रकाशित केली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने थेट खरेदी पद्धतीनुसार भूसंपादनासाठी बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांचे पथक स्थापन केले. या पथकांच्या अहवालानुसार एक महिन्यात भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या हाती मावेजाची रक्कम दिली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी नवलकिशाेर राम यांनी ‘दिव्य मराठी’ शी बाेलताना सांगितले.

नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाची एकूण लांबी २४०.६८ किलाेमीटर अाहे. त्यासाठी १२८ गावांमधून एकूण १५३८.५७ हेक्टर अार जमिनीचे भूसंपादन हाेणे गरजेचे अाहे. त्यापैकी ११६४.५७ हेक्टर अार क्षेत्राचे भूसंपादन पूर्ण हाेऊन रेल्वे बाेर्डाकडे जागा वर्ग करण्यात अाली अाहे.

सध्या ३७४ हेक्टर अार क्षेत्र भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अाहे. घाेषित निवाड्यांपैकी ८२५.२४ हेक्टर अार क्षेत्राचे संबंधित शेतकऱ्यांना २५ काेटी ६६ लाख रुपये रक्कम मावेजापोटी वाटप केले अाहेत. तसेच एकूण घाेषित निवाड्यांपैकी ३३९.३३ हेक्टर अार या निवाड्यासाठीच्या १३६ काेटी ४७ लाख रुपयांसाठी काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला अाहे. त्यामुळे अंतिम निवाडा घाेषित न झाल्याने निधी असून वाटप प्रलंबित असल्याचे भूसंपादनचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण बाेडखे यांनी सांगितले.

कडा येथे शेतकऱ्यांची बैठक
कडा येथे थेट खरेदी पद्धतीनुसार भूसंपादनाची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी भूसंपादनचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण बाेडखे, पाटाेदा येथील उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र वाघ, शिरूरचे तहसीलदार भरत सूर्यवंशी, तलाठी, मंडळ अधिकारी उपस्थित हाेते. बैठकीमध्ये कडा गावासह परिसरातील शेतकरी माेठ्या संख्येने सहभागी झाले हाेते.

माेबदला निश्चिती समिती नियुक्त
जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकामचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा सरकारी वकील, नगररचना िवभागाचे सहायक संचालक, संपादक संस्थेचा सक्षम अधिकारी हे सदस्य, तर भूसंपादनचे उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव अाहेत.
मंगळवारपासून कामास प्रारंभ
थेट खरेदी पद्धतीच्या भूसंपादनानुसार िजल्हास्तरीय माेबदला निश्चिती समिती स्थापन करण्यात अाली अाहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी अाहेत.समितीत प्रत्येकी एक अधिकारी व चार कर्मचारी अशा पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश अाहे, ही माहिती भूसंपादनउपजिल्हाधिकारी कल्याण बाेडखे यांनी दिली.
एक महिन्यात भूसंपादन हाेणार
रेल्वेमार्गासाठी ३७४ हेक्टर भूसंपादन करणे गरजेचे अाहे. त्यानुसार जिल्हास्तरावरून पाच पथके स्थापन केली अाहेत. शेतकऱ्यांना माहिती देऊन थेट खरेदी पद्धतीने एक महिन्यात भूसंपादन पूर्ण हाेईल. तसेच शेतकऱ्यांना मिळणारा मावेजा वाढीव दराने एक महिन्यात दिला जाईल.
- नवलकिशाेर राम, जिल्हाधिकारी
बातम्या आणखी आहेत...