आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीतील गोंधळामुळे प्रधान सचिवांची बदली; गौतमांना वित्त विभागात पाठवले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- शेतकरी कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेतील घोळ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांच्या बदलीला कारणीभूत ठरला आहे. सदोष सॉफ्टवेअर आणि आॅनलाइन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींचे खापर फोडत गौतम यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. मात्र, आता त्यांची थेट वित्त विभागात बदली करत त्यांच्या जागी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.   


सर्वात मोठी कर्जमाफी असा दावा करत फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील गोंधळ अजूनही थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. सहकार विभागाऐवजी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर दिवाळीच्या मुहूर्तावर ८ लाख ४० हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादीही जाहीर केली होती. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीच्या रकमेपोटी ४००० कोटी रुपये जमा केल्याचा दावाही केला होता.  घोषणा होऊन ४० दिवस उलटले तरीही ७७ लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ ५५ हजार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. कर्जमाफीतील या गोंधळाबद्दल विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. 

 
अधिकाऱ्यांची फेररचना   
वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (लेखा व कोशागारे) असलेल्या वंदना कृष्णा यांची वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (सुधारणा)पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी व्ही.के. गौतम यांची नियुक्ती केली आहे.  गौतम यांच्या जागी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांची,  आर. ए. राजीव यांची वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवपदी (व्यय) नियुक्ती केली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ डी.बी. देसाई यांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.  लातूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ एम. जी. गुरसळ यांची मनरेगा नागपूरच्या आयुक्तपदी आणि  एस. जी. कोलते यांची उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या सीईओपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

सूत्रधारावर कारवाई नाही
कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेतील घोळाबाबत जबाबदार धरत एकीकडे गौतम यांच्यावर बदलीची कारवाई करण्यात आली. परंतु, या घोळाचे मुख्य सूत्रधार असलेले मुख्यमंत्रयांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.  


श्रीनिवासांवर जबाबदारी  
गेल्या आठवड्यात गौतम यांना १५ दिवसांसाठी सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते. त्यांचा पदभार धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याकडे सोपविण्यात आला. लाभार्थी यादीचा घोळ महिनाभरानंतरही संपला नाही.  मुख्यमंत्री व सहकार विभागाने दिलेली २५ नोव्हेंबरची मुदतही उलटून गेली. 

बातम्या आणखी आहेत...