आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलित उद्योजकांसाठी १०% भूखंड राखीव, परवानगीची प्रक्रियाही सुलभ करणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून राज्यातील दलित समुदायाला उद्योजक करण्यासाठी राज्य सरकार नवी योजना आखत आहे. दलित उद्योजकांसाठी राज्यातील औद्योगिक वसाहतीत (एमआयडीसी) १० टक्के भूखंड आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय लवकरच होणार आहे. शिवाय उद्योजकांना सर्व प्रकारच्या परवानग्या लवकर मिळाव्यात म्हणून कायद्यात दुरुस्ती करून या निर्णयाचे अधिकार उद्योग विभागाच्या पातळीवर देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.

उद्योग विभागाने मंत्रीमंडळाकडे नव्या योजनेचा आराखडा पाठवला असून या आठवड्यातील मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. "अनुसूचित जाती उद्योग सामुहिक प्रोत्साहन योजना' नावाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीतील व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या समूहाला क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत भूखंड दिले जातील. त्यासाठी बहुसंख्य एमआयडीसीतील भूखंड राखीव ठेवले जातील. १३ ते १८ फेब्रुवारी या काळात मुंबईत मेक इन इंडिया सप्ताह आहे.

उद्योगांच्या एक खिडकी मंजूरीसाठी कायदा येणार

राज्यातउद्योग काढताना १५ ते ५० प्रकारच्या मंजूऱ्या मिळवाव्या लागतात. यात उद्योजकांचा वेळ जातो. हे टाळण्यासाठी सरकारने एक खिडकी योजना राबविण्याचे फार पूर्वीच जाहीर केले आहे. मात्र ही योजना अद्याप सुरू झालेली नाही. उद्योग मंजूरीशी संबंधित सर्व विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वायत्त प्राधिकरणे यांना मंजूरी देणाऱ्या सेवांना सेवाधिकार कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विशिष्ट प्रकारच्या मंजूरीच्या अर्जावर किती दिवसात निर्णय घेतला जाईल ते जाहीर केले जाईल. मात्र या काळात हा निर्णय झाल्यास हे अर्ज उद्योग संचालनालयांतर्गत कार्यरत मैत्री कक्षाकडे आपोपाप वळते होतील. तेथे परवानग्यांशी संबंधित सर्व विभागांचे ज्येष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर असतील. हे अधिकारी त्यांच्या पातळीवर अर्जांवर निर्णय घेऊन ते योग्य असल्यास विहित मुदतीत मंजूर करतील. मात्र यासाठी मैत्री सेलच्या पातळीवर अर्ज मंजूरीचे अधिकार देणे आवश्यक असून त्यासाठी परवानग्यांशी संबंधित सर्वच कायद्यांमध्ये दुरूस्ती केली जाईल. हा दुरूस्ती कायद्याचा प्रस्तावही राज्याच्या उद्योग विभागाने मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ सादर केला आहे. शिवाय एक खिडकी योजनेसाठी लवकरच एक स्वतंत्र पोर्टल उघडण्याचा प्रस्ताव उद्योग विभागाने तयार केला असून तो कॅबिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे.
इतर सवलती अशा
> आरक्षित भूखंड दलित समुदायातील उद्योजकांना सवलतीच्या दरात मिळतील.
> अनुसूचित जातीतील उद्यमशिलांना सहकारी संस्था स्थापन करून क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत विशिष्ट उद्योग स्थापन करता येतील.
> या उद्योजकांना वीज दरात सवलत दिली जाईल.
> उद्योग स्थापनेसाठी लागणारे अर्थसहाय्य मिळवून देणे.
> उत्पादित झालेला माल विकण्यासाठी म दत करणे.
> उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे या उपाययोजनाही योजनेत.
> उद्योगासाठी कर्जावरील व्याजामुळे उद्योजकांचे कंबरडे मोडू नये म्हणून व्याज भरण्यासाठी त्यांना अनुदानही दिले जाईल.