महिलांसाठी लोकलमध्ये शंभर अतिरिक्त पोलिस तैनात करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

मुंबई - महिलांवर वाढत्या अत्याचाराची गंभीर दखल घेत मुंबई व उपनगरातील लोकल गाड्यांत त्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त शंभर पोलिसांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रेल्वे बोर्ड, सरकारला दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि एम. एस. संखलेचा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. काही महिन्यांपासून महिलांवर अत्याचारांच्या घटनांत प्रचंड वाढ झाली आहे.

वृत्तपत्रांत येणा-या बातम्यांची गंभीर दखल घेत याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून याचिका (सुमोटो) दाखल करून घेतली. यापूर्वी महिलांसाठी काम करणा-या एका संस्थेनेही याचिका दाखल केली आहे. ‘राज्य सरकारने लोकल व स्थानकातील अतिरिक्त शंभर पोलिसांच्या नियुक्तीला पूर्वीच मंजुरी दिली आहे. मात्र, यातील 50 टक्के पोलिसांचे मानधन रेल्वेने उचलावे’, अशी अपेक्षा सरकारने सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केली. अ‍ॅडव्होकेट जनरल दारींस खंबाटा यांनी 50 टक्के खर्च उचल्याची शासनाची तयारी असल्याचे न्यायालयात सांगितले. यावर रेल्वेनेही 50 टक्के पोलिस नियुक्त करण्याची तयारी दश्रविली. तसेच 10 नोव्हेंबरपूर्वी ही पदे भरली जातील, असे न्यायालयाला सांगितले.