आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच वर्षांत राज्य चकाचक, १००% कचऱ्यावर प्रक्रिया

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - स्वच्छ भारत अभियानात राज्यांना सक्षम करण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत निधी देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यानुसार पहिल्या वर्षाचे ६०० कोटी महाराष्ट्राला मिळाले. पाच वर्षांत ३ हजार कोटी मिळतील. यातून पहिले काम होईल राज्यभर घरोघरी शौचालये उभारणीचे आणि घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे. झपाट्याने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे घनकचरा वाढत असून, १०० टक्के कचरा प्रक्रिया होणार आहे.

गावांत घरोघरी शौचालय बांधण्याची धडक मोहीम गेली काही वर्षे सुरू आहे. पण सरकारच्या निकषानुसार मिळणारे पैसे शौचालय बांधायला पुरेसे नाहीत, अशी लोकांची तक्रार होती. नव्या निधीमुळे हा प्रश्न मार्गी लागेल. ग्रामपंचायत हद्दीत पाणंदमुक्तीसाठी राज्याच्या निधीला केंद्राच्या आर्थिक पाठबळाची जोड मिळणार आहे. गावात १०० टक्के शौचालय उभारण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
माणशी ४०० ग्रॅम कचरा निर्मिती
शहरीकरणामुळे कचरा व्यवस्थापनाचाही प्रश्न आहे. दिवसाला एक माणूस ३०० ते ४०० ग्रॅम कचरा निर्माण करतो. कचरा गोळा करणारी यंत्रणा, प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे जैविक खत व विजेचा पालिकांना फायदा होईल.

महिलांचा पुढाकार हवा
स्वच्छतेत महिलांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरेल. भेटायला येणाऱ्या महिलांना मी आधी स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देते. पुरेसा निधी देण्याच्या आश्वासनामुळे त्यांच्यात विश्वास निर्माण होत आहे. प्रसारमाध्यमांचीही पाणंदमुक्तीसाठी मदत घेतली जात असून, तशा जाहिरातीही दिल्या जात आहेत.
पंकजा मुंडे, ग्रामविकास मंत्री

अाठ लाख घरे शौचालयांविना
वेगाने नागरीकरण होत आहे. शहरांच्या स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, शहरी भागात ८ लाख कुटुंबांकडे शौचालये नसल्याचे पाहणीत आढळले आहे. यामुळे झोपडपट्ट्या, चाळींत आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे केंद्राची निम्मी रक्कम शौचालय उभारणीला दिली जाईल.