आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 1000 Farmers Have Committed Suicide, In 2015 Bombay HC

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास खासगी कंपन्यांचीही मदत घ्या, हायकोर्टाचा सल्ला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी खासगी कंपन्यांना आवाहन करून त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीची (सीएसआर) रक्कम शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी वापरण्यास उत्तेजन देण्याचा सल्ला मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला. गेल्या वर्षभरात राज्यभरात एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती उच्च न्यायालयात स्यु मोटो याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने दिली.
न्यायमूर्ती नरेश पाटील, न्या. गिरीश कुळकर्णी यांच्यासमोर सुनावणीत शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांबाबतच्या उपाययोजनांवर चर्चा केली जात असून गेल्या काही सुनावण्यांमध्ये अनेक निर्देशही राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आता खाजगी कंपन्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. काही गावे दत्तक घेणे किंवा शेतकऱ्यांना शेतीची अत्याधुनिक साधने पुरवणे यासारख्या कामांसाठी कंपन्यांनी आपला सामाजिक दायित्व निधी खर्च करण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याचे निर्देशही दिले. अनेक उपाययोजनांनंतरही आत्महत्यांचा आकडा का वाढतो आहे, याच्या कारणांच्या मुळाशी जाण्याची गरज असल्याचा सल्ला कोर्टाने सरकारला दिला. तसेच शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सामूहिक शेती हा चांगला पर्याय असून त्याला सरकारने उत्तेजन देण्याची गरज व्यक्त केली.
कुटुंबीयांना १ लाखाची मदत अत्यंत तुटपुंजी
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी एक लाखाची मदत तुटपुंजी आहे. ती वाढवण्याची गरज कोर्टाने व्यक्त केली. तसेच २००६ मध्ये एका प्रकरणात ती रक्कम वाढवण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्याची आठवण करून देत त्याचे पालन न केल्याने नाराजी व्यक्त केली.