आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सातवा वेतन आयोगासाठी सरकारी कर्मचारी संपाचे हत्यार उपसणार, 15 जूनला निदर्शने करणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(फाईल) - Divya Marathi
(फाईल)
मुंबई - शेतकरी संपावर गेल्याने राज्याची घडी विस्कटलेली असताना आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही सातवा वेतन आयोग तत्काळ लागू करावा, या मागणीसाठी तीन दिवस संपाची हाक दिली आहे. बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने संपाचे हत्यार उगारले असून या संघटनेचे १६ लाखांहून अधिक सदस्य आहेत.
 
कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्याने त्याचा परिणाम सातवा वेतन आयाेग लागू करण्यावर होणार आहे. कर्जमाफीसाठी मोठा निधी द्यायचा असल्याने सातवा वेतन आयाेग लागू करण्यासाठी पैसा उपलब्ध होणार नाही. त्यातच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. हे लक्षात येताच सरकारी कर्मचारी संपावर निघाले आहेत.
 
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने १८ ते २० जानेवारी संप पुकारला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याने संप तात्पुरता मागे घेतला होता. मात्र ५ महिने झाले तरी एकाही मागणीची पूर्तता न झाल्याने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे  संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद देशमुख यांनी सांगितले. नाशिक येथे समन्वय समितीच्या बैठकीत संपाचा निर्णय घेण्यात आला असून १५ जूनला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शासकीय कार्यलयांसमोर निदर्शने करून संपाची नोटीस जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा आणि त्याबाबतचे शासन निर्णय वेळेत झाले नाहीत तर बेमुदत संप देखील अटळ असल्याचा इशारा सरचिटणीस अविनाश दौड यांनी दिला आहे.

मागण्या अशा
- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू करा.
- सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा.
- अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा.
- पाच दिवसांचा आठवडा करा.
- सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा.
- महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपनाची रजा मिळावी.
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वाहतूक, शैक्षणिक व हाॅस्टेल भत्ता मिळावा.
बातम्या आणखी आहेत...