आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 20 Percent Electricity Tariff Cut In State, Decision Taken On The Eve Of Election

सुखद धक्का : राज्यात वीजदरात 20 टक्के कपात;निवडणुकांच्या तोंडावर निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - काँग्रेस व राष्‍ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारविरोधात लोकांमध्ये असलेली नाराजी लक्षात घेता राज्य मंत्रिमंडळाने दिल्लीतील ‘आप’ सरकारच्या धर्तीवर वीजदरात 20 टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. घरगुती, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रातील लोकांना दरकपातीचा लाभ मिळणार आहे. महावितरणच्या ग्राहकांना निर्णयाचा फायदा होणार असला तरी मुंबईकरांच्या माथी मात्र वाढते वीज बिल कायम राहणार आहे.
* रिलायन्स, टाटा, बेस्ट यांचे वीज दर जैसे थे राहतील.
* तिजोरीवर 706 कोटींचा भार
या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 706 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. एवढी रक्कम राज्य सरकारने महावितरणला द्यावी लागणार आहे. यापैकी 606 कोटी राज्य सरकार, तर उरलेले 100 कोटी महानिर्मिती व महापारेषण यांच्याकडून वळते केले जातील.
* मान्यता घ्यावी लागणार
राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी वीज नियामक आयोगाकडून त्यासाठी मान्यता घ्यावी लागणार आहे आणि त्यानंतर हा निर्णय अमलात येईल. वीज बिलाच्या धक्क्यांमधून ग्राहक कधी सावरणार, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
* ग्राहकांचा फायदा असा
घरगुती ग्राहकांना (प्रतियुनिट)
0 ते 100 युनिटपर्यंत: 3.36 रुपये (पूर्वीचा दर : 4.16 रुपये)
100 ते 300 : 6.05 रुपये (पूर्वीचा दर 7.42 रुपये)
कृषिपंपांसाठी
प्रतियुनिट 1.57 रुपयांवरून 99 पैसे
औद्योगिक उच्च दाब
प्रतियुनिट : 8.61 वरून 7.01 रुपये
औद्योगिक लघु दाब
प्रतियुनिट : 10.51 वरून 5.06 रुपये
‘आप’ इफेक्ट नाही : मुख्यमंत्री : या निर्णयामागे ‘आप’चा प्रभाव नाही. 19 नोव्हेंबरला दिलेले हे आश्वासन आम्ही पूर्ण केले. निवडणुकांमुळे निर्णय घेतल्याच्या आरोपाची पर्वा नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
महावितरणच्या क्षेत्रातच लाभ
* महावितरणच्या क्षेत्रातील ग्राहकांना निर्णयाचा फायदा. मुंबई शहर व उपनगर यांना वीज देणा-या रिलायन्स, टाटा व बेस्टची मनमानी कायम आहे.
* वीज दरकपातीच्या दृष्टीने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने याआधीच्या कॅबिनेटमध्ये 15 टक्के दरकपात करण्याची सूचना केली होती.
कॅबिनेटमधील इतर निर्णय
* उपवर मुलींच्या पालकांना पतसंस्थांतील ठेवींपोटी एक लाख रुपये देण्याची तरतूद
* होमगार्ड, नागरी संरक्षण दलातील कर्मचा-यांना दररोज 150 ऐवजी 300 रुपये भत्ता मिळणार.
* मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व इतर कर्मचा-यांना कालबद्ध पदोन्नती.
वीज स्वस्त नव्हे, फक्त सरचार्जमध्ये सवलत!
वीजदरात सवलतीचा निर्णय चक्क दिशाभूलच ठरली आहे. अतिरिक्त सरचार्जच्या नावाखाली (एईसी) सरकारने 7 सप्टेंबर 2013 रोजी बिलांत 25 टक्के वाढ केली होती. सहा महिन्यांसाठीची ही वाढ मार्चनंतर आपोआप संपत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त वीजदर कमी करून दिलासा दिल्याचा सरकारचा हा देखावा उघड झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता सबसिडीच्या रूपात कपात होणार आहे. ही सबसिडी सरकार किती महिने देणार, हाही प्रश्नच आहे. निवडणुका होईपर्यंत हा लाभ
मिळू शकेल. मात्र सत्तेवर आल्यास पुन्हा दरवाढ लादली जाऊ शकते.