आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान मंजूर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विनाअनुदानित व ‘कायम’ विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या, पण अद्याप अनुदान सुरू न झालेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट वीस टक्के अनुदानाचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सोमवारी काढला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील तब्बल दीड हजार शाळांना होणार आहे.

१४ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मूल्यांकनाच्या निकषानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळा व तुकड्यांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याच्या निर्णयास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर ३० आॅगस्ट रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील आदेशापर्यंत सरसकट २० टक्के अनुदानाचा निर्णयही घेण्यात आला होता. अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या राज्यात १ हजार ६२८ शाळा असून त्यामध्ये २ हजार ४५२ तुकड्या आहेत. या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना २० टक्के अनुदानाच्या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सदर अनुदान २०१५-१६ च्या संचमान्यतेनुसार असणार असून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी व शिक्षक, कर्मचारी यांची बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी नोंदवण्यात येत आहे, त्यांनाच अनुदानाचा लाभ मिळेल.

ज्या शाळांमधील शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या ३० पेक्षा कमी असेल, शिक्षक व कर्मचारी भरतीत आरक्षण धोरणाचे पालन केले नसेल, वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश सरल प्रणालीत भरलेले नसतील, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या किमान निकषांपेक्षा कमी असेल, शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्यात आलेले नसेल, ज्या शाळांचे वर्ग शैक्षणिक गुणवत्तेच्या निकषानुसार प्रगत नसतील, अशा शाळांना मात्र २० टक्के अनुदान देण्यात येणार नसल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे.

आमदार मोते यांचे धरणे
२० टक्के अनुदानाचा निर्णय होऊन महिना उलटला तरी आदेश काढला नव्हता. शेवटी भाजपचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सोमवारी मंत्रालयात धरणे धरले. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव नंदकुमार यांच्या दालनासमोर मोते यांनी पाच तास ठिय्या दिला. त्यानंतर हा शासन अादेश निघाला.
बातम्या आणखी आहेत...