आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पहिलीपासूनच मिळणार २५ टक्के आरक्षित प्रवेश, राज्याच्या शिक्षण विभागाने शब्द फिरवला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये दुर्बल अाणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीच्या वर्गापासून २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येणार आहेत. मात्र नर्सरी अाणि केजी प्रवेशांबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जबाबदारी झटकली आहे.

बालकांच्या माेफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमन २००९ अन्वये राज्यातील खासगी शाळांतील २५ टक्के प्रवेश आर्थिक व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यासाठी पूर्वप्राथिमक अाणि इयत्ता पहिली असे दोन एन्ट्री पाॅइन्ट २१ जानेवारी २०१५ च्या परिपत्रकानुसार ठेवण्यात आले होते. मात्र अनेक शाळांची पूर्वप्राथमिक अाणि पहिली इयत्तेची प्रवेशक्षमता भिन्न भिन्न आहे. त्यामुळे २५ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना तसेच संगणकीय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अनुशेष भरून काढताना अनेक अडचणी येत होत्या. परिणामी शालेय शिक्षण विभागाने या नियमात बदल केला असून यंदापासून २५ टक्के आरक्षणाचे सर्व प्रवेश इयत्ता पहिलीपासून देण्याचे फर्मान काढले आहे.२०१५-१६ पासून ज्या शाळांनी नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजीला २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले आहेत. त्यांनी यंदा २५ टक्के आरक्षणाचे सर्व प्रवेश केवळ पहिलीच्या वर्गासाठी ठेवावेत. त्या जागी पूर्वप्राथमिकच्या कोणाही विद्यार्थ्यांचा हक्क राहणार नाही. तथापि अशाप्रकारे प्रवेश नाकारलेली मुले जेव्हा पहिल्या वर्गात पोहोचतील तेव्हा त्यांना अारक्षणानुसार प्रवेश दिला जाईल, असे शिक्षण विभागाने काढलेल्या ३० एप्रिल रोजीच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.पूर्व प्राथमिक वर्गातील प्रवेश क्षमता इयत्ता पहिलीतील प्रवेश क्षमतेइतकीच असल्यास या इयत्तेत वेगळ्याने प्रवेश देण्याची आवश्यकता नाही. तथापि पूर्व प्राथमिक प्रवेश क्षमतेपेक्षा इयत्ता पहिलीमधील प्रवेशक्षमता जास्त असल्यास २५ टक्के आरक्षणांतर्गत उर्वरित प्रवेश या इयत्तेमध्ये संस्थांना द्यावे लागतील असेही शिक्षण विभागाने बजावले आहे.
पालकांची होणार लूट
यापूर्वी २५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेशासाठी दोन एंट्री पाॅइंट होते. आता मात्र इयत्ता पहिली हा एकमेव एन्ट्री पाॅइंट असेल. त्यामुळे नर्सरी अाणि केजी प्रवेशामध्ये खासगी शाळांना देणगी, शुल्क आिण इतर निधीच्या नावाखाली पालकांची पूर्वीप्रमाणेच मनमानी लूट करण्याचा आता परवानाच मिळाला आहे.