आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 28 District Development For Shamaprasad Mukherjee Project In Maharashtra

श्यामाप्रसाद मुखर्जी अभियानातून 28 जिल्ह्यांतील गावांचा विकास

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील रामीण भागातील गावसमूहांचा विकास करणे, या गावांमध्ये शहरांप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियान राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात अाला. या अभियानांतर्गत राज्यातील २८ जिल्ह्यांतील एकूण ९९ तालुक्यांतील गावसमूहांची निवड करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियान सुरू केले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी गाव समूहांची निवड करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्याचे आदिवासी बिगर आदिवासी अशा दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील आदिवासी भागातील ११ जिल्ह्यांतील ४९ तालुके बिगर आदिवासी भागातील १७ जिल्ह्यांतील ५० तालुके निवडलेले आहेत. या याेजनेसाठी जिल्हे आणि तालुके निवडताना ग्रामीण भागातील मागील दशकातील लोकसंख्या वाढ, बिगरशेती क्षेत्रात दशकात झालेली रोजगाराच्या उपलब्धतेतील वाढ, जिल्ह्यात अस्तित्वात असणारे आर्थिक समूह, जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण पर्यटन तीर्थक्षेत्रे आणि वाहतूक कॉरिडॉरलगतची नजीकता हे निकष निश्चित करण्यात अाले अाहेत. तसेच या तालुक्यातून गाव समुहाची निवड करताना केंद्र शासनाने निश्चित केलेले निकष, लोकसंख्या आणि भौगोलिक सलगता यांचा आधार घेण्यात येईल. त्यात ग्रामीण भागातील दशकातील लोकसंख्या वाढ, मागील पाच वर्षात वाढलेल्या जमिनीच्या किंमती, दशकातील बिगरेशेती क्षेत्रात झालेली रोजगाराच्या उपलब्धतेतील वाढ आणि माध्यमिक शाळांमधील मुलींच्या नोंदणीतील टक्केवारी या निकषांवर राज्याचा ग्रामविकास विभाग गावसमुहाची निवड करेल. या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय संस्था म्हणून राज्याचा ग्रामविकास विभाग काम पाहणार अाहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार अाहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण शहरी भागातील विकासाचा असमतोल दूर करताना ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक तांत्रिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे, आर्थिक विकासांतर्गत गरिबी बेरोजगारी कमी करणे, अभियानांतर्गत निवडलेल्या क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणे आणि गुंतवणुकीस चालना देणे आदी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केंद्र राज्य शासनाच्या योजना नियोजनबद्ध, एककेंद्री आणि विशिष्ट कालमर्यादेत गाव समूहांमध्ये राबविण्यात येणार आहेत.