आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अल्पदरात भूखंड दिल्याने 30 हजार कोटींचा सरकारला फटका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मुंबई आणि उपनगरातील जागांचे भाव आसमानाला भिडले असतानाच राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेने अत्यंत मोक्याचे भूखंड भाडेकरार संपल्यानंतरही अत्यंत नाममात्र भाड्याने दिल्याने राज्य सरकारचे वर्षाला जवळ-जवळ 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी तर नवा भाडेकरार करण्यात आला नसल्याचेही माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी दिली.


मुंबई आणि उपनगरात राज्य सरकारची हजारो एकर जमीन आहे. यापैकी काही जमीन विविध संस्थांना बाजारभावाच्या 75 टक्के कमी किमतीत भाड्याने दिली जाते. मात्र यापैकी काही संस्था ज्या कामासाठी जमीन घेतात त्या कामासाठी वापरत नसल्याचेही माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. शासनाला ही माहिती देऊनही त्यांनी काहीही कारवाई केलेली नाही. गांधी यांनी राज्य सरकारने 2005 पासून भाड्याने दिलेल्या जमिनींची माहिती माहिती अधिकाराखाली मागवली. यापैकी काही जागा राज्य सरकारने 20 ते 30 टक्के दरानेच भाडेकरार केलेला आहे. काही जागांचा करार संपुष्टात आल्यानंतरही नव्याने करार करण्यात आलेला नाही. एवढेच नव्हे तर 103 प्रकरणांमध्ये कराराची तारीख आणि कालावधीही माहिती अधिकारात देण्यात आला नाही. जिल्हाधिका-यांच्या अखत्यारीतील जमिनींच्या करारात 1550 कोटी रुपये तर उपनगर जिल्हाधिका-यांच्या अखत्यारीतील 1200 कोटी असे एकूण 2750 कोटी रुपयांचे सरकारचे नुकसान झाल्याचेही गांधी म्हणाले.