आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तेलंगणाशी करार: महाराष्ट्रातील ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महाराष्ट्र आणि तेलंगणा आंतरराज्य मंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या पहिल्या बैठकीत मेडिगट्टा बंधाऱ्याबाबत करार करण्यात आला. या कराराअंतर्गत तुमडीहेटी, मेडिगट्टा आणि चनाखा-कोर्टा या तीन बॅरेजचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. या बॅरेजेसमुळे राज्यातील यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून उपसा सिंचन योजनांना बारमाही पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या तिन्ही बॅरेजेसच्या बांधकामाचा खर्च तेलंगणा करणार असून राज्याच्या हक्काचे पाणी मिळणार अाहे. तसेच या प्रकल्पात एकही गाव बुडणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

‘गोदावरी पाणी तंटा लवादानुसार असणारा पाणी हक्क, मत्स्य व्यवसाय करणे, नदीतील दळणवळण हे अधिकार महाराष्ट्राकडेच राहणार आहेत. नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोकाही उद‌्भवणार नाही आणि हे प्रकल्प दोन्ही राज्यासाठी फायदेशीर ठरतील. त्यामुळे नागरिकांनी या प्रकल्पांना विरोध करु नये,’ असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
या करारानुसार, बुडीत क्षेत्राचे संपादन तेलंगणा राज्य करणार असून नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला देणार आहे. गोदावरी पाणी तंटा लवादानुसार, महाराष्ट्रास देय असणाऱ्या पाणी वापरावर महाराष्ट्राचा पूर्ण हक्क राहणार असून प्रकल्पात मासेमारी करण्याचा, अंतर्गत दळणवळणाचा तसेच उपसा योजनांसाठी बंधाऱ्यातून पाणी सोडण्याचा हक्क महाराष्ट्राकडे कायम ठेवण्यात आला असून पाण्यामुळे आजुबाजूच्या क्षेत्राचे नुकसान झाल्यास तेलंगणा राज्याकडून भरपाई देण्यात येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत गावात पाणी पुरवठा, रस्ते, पूल यांसाठीचा खर्चही तेलंगणाच करणार आहे.
महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यातील आंतर राज्य सिंचन प्रकल्पाबाबतचे सर्व निर्णय परस्पर सामंजस्याने घेण्यासाठी तसेच निर्णय प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी मार्चमध्ये आंतरराज्य मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या आंतरराज्य मंडळाद्वारे लेंडी प्रकल्प, प्राणहिता चेव्हेला प्रकल्प, निम्न पैनगंगा प्रकल्प आणि पैनगंगा नदीवरील राजापेठ (भीमकुंड), चनाखा-कोर्टा व पिंपरड-परसोडा बॅरेजचा समावेश आहे. तसेच उभय राज्यातील भविष्यकालीन आंतर राज्य सिंचन प्रकल्प उभारणीबाबत संयुक्तरित्या निर्णय घेतले जाणार आहेत. या मंडळात महाराष्ट्र व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री, वित्त, महसूल, वन, जलसंपदा, मंत्री व सचिव हे सदस्य असतील. या मंडळाचे अध्यक्षपद एक वर्षासाठी असून हे पद महाराष्ट्र व तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना आलटून पालटून मिळेल.
आंतरराज्य सिंचन प्रकल्पाबाबत सहा ऑक्टोबर १९७५ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण व आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जे. वेंगल राव यांनी सामंजस्य करार केला होता. पुढे हा सामंजस्य करार गोदावरी पाणी तंटा लवादात आहे तसा समाविष्ट केला गेला. या करारानुसार लेंडी, निम्न पैनगंगा व प्राणहिता हे आंतरराज्य सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरले होते. यानंतर लेंडी प्रकल्पाबाबत १८ नोव्हेंबर २००३ रोजी व प्राणहिता प्रकल्पाबाबत ५ मे २०१२ रोजी करार झाले. २०१४ मध्ये आंध्रप्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणाची निर्मिती झाली.
दोन्ही राज्यांना फायदा
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी सांगितले, की ‘गोदावरी नदीवरील या प्रकल्पाचा फायदा महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांना होणार आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्राशी कोणताही वाद नसून भविष्यात त्याबाबत असाच सकारात्मक तोडगा काढला जाईल. आणि याबाबत आंध्र प्रदेशशी असलेल्या वादात महाराष्ट्र आणि तेलंगणा एकजुटीने बाजू मांडतील.’
बातम्या आणखी आहेत...