राज्यात १० वर्षांत वाढले ३२ लाख रोजगार, मराठवाडा, विदर्भात मात्र कमीच नोकऱ्या

मुंबई - मेक इन इंडियातून राज्यात ३० लाख नवे रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने ठेवले आहे. दुसरीकडे मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीत २००५ ते २०१४ या काळात ३२ लाख रोजगार मिळाल्याचे सहाव्या आर्थिक गणनेत स्पष्ट झाले आहे. राज्यात सध्या १ कोटी ४५ लाख १० हजार लोक नोकरी करत आहेत. यात सर्वात कमी नोकऱ्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात आहेत. मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत.

राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात केंद्राच्या या गणनेचे निष्कर्ष आहेत. ऑक्टोबर २०१३ ते एप्रिल २०१४ या काळात राज्यात ही गणना झाली. त्यातून पीक उत्पादन व लागवड, सरकारी कार्यालये, तेथील कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, संरक्षण सेवा, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवा, विदेशी संघटना व त्यांची कार्ये तसेच सर्व प्रकारची अनधिकृत कार्ये यांना वगळण्यात आले. यापूर्वी १९७७, १९८०, १९९०, १९९८ आणि २००५ मध्ये अशा प्रकारची आर्थिक गणना झाली होती. २००५ मध्ये झालेल्या पाचव्या गणनेतील आकडेवारीशी तुलना केली तर रोजगारात गेल्या १० वर्षात ३२ लाखांनी वाढ झाली आहे. २००५ मध्ये राज्यात १ कोटी १३ लाख लोकांना रोजगार मिळाला होता. २०१४ मध्ये ही संख्या २८.३ टक्क्यांनी वाढून २०१४ मध्ये १ कोटी ४५ लाख लोकांना रोजगार प्राप्त झाला. रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या आस्थापनांच्या संख्येतही १९ लाखांनी वाढ झाली आहे. २००५ मधील ४२ लाख ३० हजार आस्थापनांची संख्या ४५.३ टक्क्यांनी वाढून २०१४ मध्ये ६१ लाख ३० हजारांवर पोहोचली अाहे.

मुंबई-पुण्यातच रोजगार
राज्यात ओद्योगिक विकास मुंबई व पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्र पट्ट्यातच होत असल्याच्या विदर्भ-मराठवाड्यातील जनतेच्या तक्रारीवरही आर्थिक गणनेत शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्यातील रोजगारप्राप्त लोकांची संख्या बघितल्यास मुंबई-पुणे पट्ट्यात ६४ टक्के रोजगार एकवटलेला आहे. मुंबईचा समावेश होणाऱ्या कोकण विभागात आणि पुणे विभागात प्रत्येकी ३२ टक्के रोजगार आहे. पाठोपाठ नाशिक विभागाचा क्रमांक असून तेथे ११ टक्के राेजगार मिळाला अाहे. त्याखालोखाल मराठवाड्याच्या औरंगाबाद विभागात सरासरी १० टक्के रोजगार उपलब्ध झाला आहे. विदर्भात एकुण १५ टक्के रोजगार उपलब्ध झाला असून यात नागपूर विभागात ९ टक्के आणि अमरावती विभागातील ६ टक्के रोजगारांचा समावेश असल्याचे या अहवालावरुन स्पष्ट हाेते.

मराठवाडा (औरंगाबाद विभाग)
१. औरंगाबाद ३ लाख ४ हजार ७२०
२. जालना १ लाख ५७ हजार ६९१
३. बीड २ लाख ३८ हजार २३८
४. परभणी १ लाख ६ हजार ३६३
५. हिंगोली ६१ हजार ३५५
६. लातूर २ लाख ५ हजार ५७६
७. उस्मानाबाद २ लाख २२ हजार ८००
८. नांदेड १ लाख ८६ हजार ९६

पश्चिम महाराष्ट्र ( पुणे महसूल विभाग)
१. सोलापूर ६ लाख ३६ हजार ९९०
२. सांगली ५ लाख ६८ हजार ८४४
३. सातारा ६ लाख ९९ हजार ९९९
४. पुणे १५ लाख ९५ हजार ३१०
५. कोल्हापूर १० लाख ९९ हजार ४५१