आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 37 Per Cent Of Vidarbha Irrigation Works, BJP MLA MP

विदर्भातील ३७ टक्के सिंचन कामे भाजप आमदार- खासदाराला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई ; राज्यातील सिंचन घोटाळ्याचे ‘माहेरघर’ असलेल्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याच्या नावाखाली सध्या वेळकाढूपणा सुरू आहे.
सिंचन घोटाळ्यातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या नंदकुमार वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार सन २००६ ते २०१० या कालावधीत विदर्भात दिल्या गेलेल्या कंत्राटापैकी तब्बल ३७ टक्के कामे ही भाजपच्या दोन लोकप्रतिनिधींच्या मालकीच्या कंपन्यांना मिळाल्याचे समोर येत आहे. त्यातच सध्या सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची एसीबीमार्फत सुरू असलेल्या चौकशीतील गोपनीय माहितीही ‘त्या’ कंत्राटदारांपर्यंत पोहोचवली जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे चौकशीच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याच कंत्राटदारांना वाचवण्याचे उद्योग सुरू केल्याची शंका व्यक्त होत आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमधील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी मार्च २०१० मध्ये नेमलेल्या नंदकुमार वडनेरे समितीच्या अहवालाच्या आकडेवारीतून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाची बहुतांश कामे भाजपचे एक विद्यमान खासदार व एक आमदारांशी संबंधित कंपनीला मिळाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी केल्यास राष्ट्रवादीच्या नेत्यांऐवजी भाजपचेच पितळ उघडे पडेल, अशी भीती राज्यातील भाजप नेतृत्वाला वाटू लागली आहे. त्यातच कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा सिंचन प्रकल्पाच्या चौकशीनंतर एसीबीने निसार खत्री या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करून काही जणांना अटक केली. त्यामुळे भाजपच्या विदर्भातील या "लोकप्रतिनिधीं'चे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. त्यामुळे आपल्याच नेत्यांना वाचवण्यासाठी भाजपचेनेत्यांचे "डॅमेज कंट्रोल' सुरू झाल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न : अॅड. किलोर
राज्यातील सिंचन घोटाळ्यात विदर्भातील विविध प्रकल्पांमधील जवळपास १२५ कंत्राटांची चौकशी होणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात गोसेखुर्द, निम्न पैनगंगा आणि जीगाव या तीन प्रकल्पांची चौकशी एसीबीमार्फत सुरू आहे. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे, चौकशीतील गोपनीय माहिती फुटू लागल्याने पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या अॅड. अनिल किलोर यांनी केला आहे. तसेच या चौकशीचा वेग आणि पद्धत पाहता चौकशीतून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नसल्याची खेदजनक प्रतिक्रिया अॅड. किलोर यांनी व्यक्त केली. तसेच सरकारला नीट चौकशी करायची नसेल तर किमान त्यांनी आमच्या तक्रारीत तथ्य नाही असे जाहीर करावे, म्हणजे आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू, असेही ते म्हणाले.
‘वजन’दार नेत्याच्या मर्जीतील लोकांना कंत्राटे
सन २००६ ते २०१० दरम्यान विदर्भातील ४०८२ कोटींच्य सिंचनाच्या एकूण कंत्राटापैकी १५०३ कोटींची कामे भाजपच्या विदर्भातील खासदार व आमदाराच्या मालकीच्या कंपन्यांना किंवा त्यांच्या भागीदारांना मिळाल्याचे वडनेेरे अहवाल सांगतो. विदर्भातील एका "वजनदार' नेत्याच्या खास मर्जीतल्या या खासदारांशी संबंधित कंपन्यांना या चार वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ७३५ कोटी ९८ लाख रुपयांची कंत्राटे दिली गेली आहेत. तर भाजपच्या विधान परिषदेतल्या एका आमदारांशी संबंधित कंपन्यांना ४२६ कोटी ९५ लाख रुपयांची कामे दिली गेली आहेत. विशेष म्हणजे या कंत्राटांमध्ये गोसेखुर्द प्रकल्प मुख्य उजवा कालवा, मुख्य डावा कालवा, मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना, घोडझरी प्रकल्प, पूर्णा बॅरेज अशा भ्रष्टाचाराचे कुरण असलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

सरकारच्या हेतूवरच शंका
सत्तेवर आल्यानंतर केवळ शंभर दिवसांत सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींना तुरुंगात टाकण्याच्या भाजप सरकारच्या वल्गना सध्याच्या चौकशीची गती पाहता हवेतच विरल्या असेच म्हणावे लागेल. घोटाळ्याच्या सूत्रधारांची तुरुंगवारी तर दूरच पण फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती होत आली तरी सर्व सिंचन घोटाळ्याची साधी चौकशीही मार्गी लागू शकली नाही. त्यामुळे या सरकारला खरोखरच कारवाई करायची आहे का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जाऊ लागला आहे.