आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 4000 Resident Doctors In Maharashtra Threaten Indefinite Strike

राज्यातील \'मार्ड\'चे चार हजार डॉक्टर बेमुदत संपावर, सामान्य वेठीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(फाईल फोटो- संपावर गेलेले डॉक्टर निदर्शने करताना.)
मुंबई- विद्यावेतनात वाढीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे चार हजार निवासी डॉक्टर आज सकाळपासून बेुमदत संपावर गेले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी 'मार्ड'च्या शिष्टमंडळाची काल रात्री बैठक घेतली. मात्र यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. बुधवारी (1 जुलै) 'डॉक्‍टर्स डे'च्या दिवशी राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्‍टर काळ्या फिती लावून मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणा-या राज्य सरकारचा निषेध केला.
राज्यातील 17 वैद्यकीय महाविद्यालयातील 4 ​हजार निवासी डॉक्टर आज सकाळी आठ वाजल्यापासून संपावर गेले आहेत. ‘महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडंट डॉक्टर्स’ (मार्ड) या संघटनेच्या संपाला इंडियन मेडिकल कौन्सिलने पाठिंबा दिला आहे. त्यात, मुंबई पालिकेच्या हॉस्पिटलांसह राज्यातल्या सर्व मेडिकल कॉलेजांमधील निवासी डॉक्टर सहभागी होणार असल्याने हजारो पेशंटांचे हाल होणार आहेत. मुंबईतील 1 हजार 500 डॉक्टर या संपात सहभागी आहेत. या संपामुळे महानगपालिकेच्या नायर, केईएम आणि सायन (लोकमान्य टिळक रुग्णालय) रुग्णालयातील सेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या. तसेच बाहेरगावाहून आलेल्या रुग्णाचे डॉक्टरांअभावी हाल होत आहेत.
काय आहेत मागण्या?
निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करावी, हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू, कॅज्युल्टीच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, डॉक्टरांवर रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी सुरक्षा पुरवावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची फ्रीशिप पुन्हा चालू करावी आणि सरकारी बाँडमधून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळावे, अशा संपकरी डॉक्टरांच्या मागण्या आहेत.
तावडेंच्या बैठकीनंतरही तोडगा नाही-
'मार्ड'च्या संभाव्य बेमुदत संपावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी सायंकाळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सचिव मेधा गाडगीळ यांच्या उपस्थितीत सेंट्रल मार्डच्या प्रतिनिधींची तीन तास बैठक झाली. मात्र, सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने मार्डचे डॉक्टर संपावर जाण्याच्या निर्णयावर कायम राहिले. त्यात, विद्यावेतनच्या मुद्द्यावर सरकार सकारात्मक नसल्याचे लक्षात येताच मार्डने बोलणी थांबवली. वेतनवाढीचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर प्रचंड परिणाम होणार आहे. कारण यंदाच्या अर्थसंकल्पात या खात्यासाठी केवळ 350 कोटींची तरतूद केली आहे. चार हजार डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करायची ठरवल्यास राज्य सरकारवर व या खात्यावर वार्षिक 200 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. त्यामुळे संप मिटविण्यासाठी बैठक घेऊनही तावडे काहीही ठोस निर्णय घेऊ शकत नाहीत. एकूनच तोडगा न निघाल्याने संपाचा निर्णय कायम राहिला आहे.
पुढे वाचा, चार हजार डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत....