आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामपंचायतींना थेट ५० लाखांचा निधी, ५ वर्षांत सक्षम करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गावकुसाचे काय करायचे याचे सर्वाधिकार ग्रामसभेला दिल्यानंतर आता १४ व्या वित्त आयोगाद्वारे ग्रामपंचायतींचे आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून तशा सूचना राज्याला आल्या अाहेत. या निर्णयामुळे दरवर्षी ५० लाखांचा निधी ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत.

पुढील वर्षापासून राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींना याचा लाभ मिळेल. केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये १४ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली हाेती. अायाेगाचे अध्यक्ष डाॅ. वाय.बी.रेड्डी यांच्या शिफारशीनुसार ही मदत केली जाणार आहे. वित्त आयोगाकडून येणारा माेठा निधी याआधी जिल्हा परिषद, पंचायत समितींकडे जात होता. त्यामधील अगदीच कमी वाटा ग्रामपंचायतींना मिळत होता. यापुढे तसे होणार नाही. ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येनुसार हा निधी मिळणार असून कमी लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीला १० लाखांपर्यंत तर मोठ्या ग्रामपंचायतीला ५० लाख मिळणार आहेत.

१४ व्या वित्त आयोगानुसार महाराष्ट्राला ग्रामपंचायतींच्या विविध आणि मुलभूत कामांसाठी १३ हजार, ५३२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच १५०३ कोटी रुपये हे पूर्ण काम केल्यानंतर प्रोत्साहनपर मिळतील. हा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी प्रस्तावाची, कुणाच्याही संमतीची गरज नाही, हे विशेष! ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी ठरवायचे आणि ग्रामपंचायतींनी या निधीच्या माध्यमातून विकास कामे करायचे, असे त्याचे स्वरूप असेल. त्यासाठी काेणत्याही अधिकाऱ्यांना मस्का लावण्याची गरज पडणार नाही.

जिल्हा परिषदेचे अनुदान कमी हाेण्याची शक्यता
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला सध्या ग्रामविकासासाठी मिळणारे अनुदान कमी होण्याची शक्यता आहे. अाजवर ग्रामीण भागाला निधी देताना पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत बऱ्याचदा राजकारण केले जाते. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे अशा गोष्टींना चाप बसेल.
केंद्राचा पैसा, राज्य सरकारचे अधिकार
१४ व्या वित्त आयोगामार्फत मोठा निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार असला तरी तो कसा खर्च करायचा, यासंबंधीचे सर्व अधिकार राज्य सरकारला असतील आणि यासाठी सूचना देण्यात येणार आहेत. १३ व्या वित्त आयोगानुसार ग्रामपंचायतींचे मोठ्या प्रमाणावर संगणीकरण झाले आहे. पायाभूत कामे करण्यासाठी वर्षाला ५० लाख खर्च केले जातील. याआधी अगदी शुल्लक कामांवर होणारा निधी कसाही खर्च केला जात होता. यापुढे तसे होणार नाही. यासाठी राज्य सरकार खूप अभ्यास करून हा निधी वापरेल, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुुंडे यांनी दिली.