एससी, एसटी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी 50 हजार अनुदान; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या आदिवासी क्षेत्रांतर्गत किंवा क्षेत्राबाहेरील उपयोजना याअंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार आणि तुषार सिंचनासाठी २५ हजारांच्या मर्यादेत एकूण ९०  टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  

राज्यातील शेतीत सिंचनाचा माेठ्या प्रमाणावर वापर व्हावा यासाठी राज्य सरकार विविध याेजना राबवत अाहे. मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठीच्या अशाच एका लाभदायी याेजनेला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली अाहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसंदर्भात कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने घेतलेल्या निर्णयांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या  निर्णयानुसार अनुदानाची रक्कम प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाईल.  

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांची प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत निवड न झालेल्या शेतकऱ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना किंवा आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी अर्ज केल्यास त्यांना एकूण खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार आणि तुषार सिंचनासाठी २५ हजार यापैकी कमी असलेल्या रकमेचे अनुदान देण्यात येईल.  तसेच कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत एकूण खर्चाच्या टक्केवारीवर आधारित अनुदानाची पद्धत कायम ठेवण्यात येईल.
    

गटशेती प्राेत्साहन याेजनेस मंजुरी 
राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासह तिचे सबलीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी आखलेल्या पथदर्शी योजनेची २०१७- १८ अाणि २०१८- १९ या दोन्ही अार्थिक वर्षांत अंमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०  अथवा कंपनी नोंदणी अधिनियम १९५६ च्या तरतुदीअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणून शेतकरी गटाची नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गटास जास्तीत जास्त एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून प्रतिवर्षी २०० शेतकरी गटांना त्यासाठी पात्र ठरवण्यात येणार आहे. पीक पद्धती व शेतीचा प्रकार विचारात घेऊन गटशेतीसाठी आदर्श नमुना प्रकल्प (मॉडेल) तयार करण्यास तसेच त्यात पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग व रेशीम उद्योग आदी विभागांच्या आदर्श नमुना प्रकल्पाचा समावेशास मान्यता दिली.

२५ लाखांचे बक्षीस : शेतकरी गटातील सदस्यांची संख्या वाढण्यासह या सदस्यांचे एकूण क्षेत्र १०० एकरच्या पटीत वाढले, तर वाढीव प्रत्येकी १०० एकरांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे वाढीव अनुदान देय राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या व पुरस्कारास पात्र ठरलेल्या शेतकरी गटांना प्रथम (२५ लाख), द्वितीय (१५ लाख), तृतीय (५ लाख) याप्रमाणे पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.