आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दहा वर्षांत ६० हजार काेटीे पॅकेज; तरीही शेतकरी अात्महत्येत वाढच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- दुष्काळी, नापिकीमुळे राज्यात शेतकरी अात्महत्या वाढतच अाहे. त्यामुळे त्यांना कर्जमुक्त करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय अामदारांनी विधिमंडळात केली अाहे. सरकारही त्यासाठी अनुकूलता दाखवत अाहे. कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यास सरकारच्या तिजाेरीवर २२ हजार काेटींचा भार पडेल. तर दुसरीकडे गेल्या १० वर्षात केंद्र व राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ६० हजार काेटींचे पॅकेज देऊनही अजून अात्महत्या थांबलेल्या नाहीत, यावरुन सरकारचा पैसा अजूनही शेतकऱ्यांच्या कामी येत नसल्याचेच दिसून येते.

राज्यात गेल्या तीन वर्षात पडलेल्या दुष्काळाने शेतकरी त्रस्त झाला होता. यातूनच नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे अात्महत्या वाढल्या. यंदा पाऊस चांगला पडल्याने पीक मोठ्या प्रमाणावर आले. मात्र पीक जास्त झाल्याने भाव पडले. शिवार बहरल्याने कर्जाच्या खाईतून दूर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बळीराजापुढे पुन्हा अार्थिक संकट उभे ठाकले अाहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी कर्जमुक्त करण्यात येईल, असे सांगितले. शेतकऱ्यांना कर्जच घ्यावे लागू नये यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचे सांगितले हाेते. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांचे व्याज भरण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला तरीही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. फडणवीस सरकारने पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सात हजार कोटींचे पॅकेज घोषित केले होते. राज्य व केंद्र सरकारने गेल्या १०-१२ वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी जवळ-जवळ ६० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत.  
 
विदर्भात सगळ्यात जास्त आत्महत्या झाल्या. नागपूर विभागात ३६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून २०४ प्रकरणे मदतीस पात्र तर १३७ प्रकरणे मदतीस अपात्र ठरली आहेत. अमरावती जिल्ह्यात ३६० दिवसांत ३४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अमरावती विभागासह वर्धा जिल्ह्यात २००१ ते २०१६ मध्ये १३५१७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी ५९५० सरकारी मदतीस पात्र व ७५०५ अपात्र ठरले आहेत. ६२ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून दिली गेली आहे.  

जानेवारी ते डिसेंबर २०१५ मध्ये नाशिक जिल्ह्यात ८५ आणि जानेवारी ते डिसेंबर २०१६ मध्ये ८४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नगर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी १३६ आत्महत्या झाल्या तर जळगाव जिल्ह्यात २०१६ मध्ये १७१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी ५५ प्रकरणे सरकारच्या मदतीस पात्र तर १०४ प्रकरणे अपात्र ठरली आणि  १२ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित अाहेत.

आजवरचे शेतकऱ्यांसाठी दिलेली पॅकेजेस  
२००२ : १०७५ कोटी.  
२००३ : विदर्भाच्या विकासासाठी ७६३ कोटी.  
२००५ : आत्महत्या रोखण्यासाठी १०७५ कोटी.  
२००६ : मनमोहन सिंह सरकारकडून ३७५० कोटी. 
२००६ : मराठवाडा विकासासाठी ३५०० कोटी. 
२००८ : कर्जमाफीपोटी केंद्राकडून ९८६८ कोटी. 
२००८ : कर्जमाफीचा लाभ न झालेल्यांना सहा हजार कोटींचे कर्ज राज्य सरकारने माफ केले. 
२००९ : मराठवाड्यासाठी पाच तर खान्देशसाठी ६५०० काेटी. कोकण विकासासाठी ५२३२ कोटी. 
२०१० : फयान वादळग्रस्तांसाठी एक हजार कोटी. 
२०११ : नैसर्गिक आपत्ती नसताना तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कापूस, सोयाबीन, धानसाठी दिले दोन हजार कोटींचे पॅकेज . 
२०१२ : अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी १२०० कोटी . 
२०१३ : दुष्काळग्रसत भागात मदतीसाठी ४५०० कोटी  
२०१४ : सात हजार कोटी.

सरकारी बँकांचा वाटा तब्बल १२ हजार कोटी  
गतवर्षी जानेवारी ते नोव्हेंबरमध्ये बुलडाण्यात २१९ शेतकरी अात्महत्या झाल्या. यापैकी ६४ नापिकीमुळे तर ६० कर्जबाजारीपणामुळे झाल्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे. सरकार कोट्यवधींची पॅकेजेस आणि मदत देत असतानाही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. आता पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची झाली तर सरकारच्या तिजोरीवर २२ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. यात सहकारी बँकांचा वाटा ९५०० कोटी तर सरकारी बँकांचा वाटा १२ हजार कोटी असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. 
बातम्या आणखी आहेत...