आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

64 तालुक्यांना दुष्काळाच्या झळा; दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी मंत्रिगटाची समिती

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील 15 तालुक्यांमध्ये असलेली टंचाईसदृश परिस्थिती आता अधिक भीषण झाली आहे. पावसाने अद्यापही पुरेशी हजेरी न लावल्याने पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस आणि पेरणी झालेल्या 64 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याबद्दल सरकारची मानसिकता तयार झाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिगटाची एक सहासदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची एक विशेष बैठक झाली. राज्यातल्या केवळ पंधराच नव्हे तर पन्नास टक्क्य़ापेक्षा कमी आणेवारी असलेले 64 तालुके आहेत. या तालुक्यांचा समावेशही दुष्काळी तालुक्यांत करावा, अशी जोरदार मागणी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपूते यांनी केली. आपल्या मतदारसंघातील तालुक्यांचाही समावेश करावा,अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असेल तर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय झाला असल्याने आता राज्यातील अशा तालुक्यांचा आढावा घेऊन अहवाल तयार करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. या समितीत पतंगराव कदम, जयंत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, बबनराव पाचपूते आणि जयदत्त क्षीरसागर या मंत्र्यांचा समावेश आहे. या समितीने दिर्घकालीन उपाययोजना सुचवायच्या आहेत.