आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 71New Deputy Collectors Post Sanctioned By State Government

नागरिकांच्या सोईसाठी राज्यात आणखी 71 उपजिल्हाधिकारी पदे मंजूर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यात सध्या उपविभागीय अधिका-यांची संख्या कमी असल्याने भूसंपादन आणि विविध दाखले मिळवण्यासाठी राज्यातील नागरिकांना खूपच धावपळ करावी लागते. नागरिकांची धावपळ टळावी म्हणून राज्य सरकारने राज्यातील उपविभागीय अधिका-यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून एक ऑगस्टपासून नवे अधिकारी कार्यरत होणार आहेत. यामुळे औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, अमरावती विभागातील उपविभागीय अधिका-यांची संख्या वाढणार आहे.
सध्या तीन तालुक्यांसाठी एक उपजिल्हाधिकारी असून काही ठिकाणी लोकसंख्येनुसार एका तालुक्यासाठी एक उपजिल्हाधिकारी आहे. जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर दाखला, बिगरशेती प्रस्तावांचा निपटारा, पुनर्वसन, जमिनीची प्रकरणे, तालुक्यात कायदा-सुव्यवस्था राखणे अशी कामे उपविभागीय अधिका-यांना करावी लागतात. जास्त लोकसंख्या असेल तर ही कामे वेळेवर होत नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागते.


सूत्रांनी सांगितले की, ऑगस्ट महिन्यामध्येच मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय कामकाज सोपे व्हावे यासाठी 71 उपविभाग तयार करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नवे अधिकारी एक ऑगस्टपासून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. दोन्ही तालुक्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी नव्या उपजिल्हाधिका-यांची कार्यालये होणार असून यासाठी नवीन कर्मचारीही नियुक्त केले जाणार आहेत. आता औरंगाबाद विभागातील उपजिल्हाधिका-यांची संख्या 38, नाशिकमधील 27, अमरावती 28, नागपूर 31, पुणे 30 आणि कोकण विभागात 27 होणार आहे. नव्या रचनेत सोलापूरमध्ये सहा उपविभागीय अधिका-यांची नेमणूक होणार असून सोलापूर आणि मंगळवेढ्यासाठी नवे पद निर्माण करण्यात आले आहे.