आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 7,200 Crores Rupee Interest Free For Sugar Mill, Pawar Committee Recomand

साखर कारखान्यांना 7,200 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज द्या ,पवार यांच्या समितीची केंद्राला शिफारस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सध्या अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी अखेर पावले उचलली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील अनौपचारिक मंत्रिगटाने साखर उद्योगाला या दुष्टचक्रातून वाचवण्यासाठी 7,200 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यात यावे यासह इतर सवलतींची शिफारस केली.
ऊस उत्पादक शेतक-यांची देणी देण्यासाठी बँकांकडून घेतलेल्या 7,200 कोटी रुपयांच्या कर्जावर साखर कारखान्यांना 12 टक्के व्याज अनुदान देण्याची शिफारसही या मंत्रिगटाने गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत केली आहे. पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या या मंत्रिगटाने भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेच्या नियमानुसार साखर कारखान्यांच्या कर्जाची फेररचना, चार दशलक्ष टनांपर्यंत कच्च्या साखरेचे उत्पादन करण्यासाठी कारखान्यांना विशेष सवलती, पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण दुपटीने वाढवून ते 10 टक्क्यांवर नेण्याचीही शिफारस केली आहे.
साखर कारखान्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने देशातील सर्व बॅँकांनी त्यांना 12 टक्के व्याजदराने 7,200 कोटी रुपयांचे कर्ज द्यावे. ही रक्कम कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतक-यांची देणी देण्यासाठी वापरावी, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. या एकूण 12 टक्के व्याज अनुदानापैकी 7 टक्के अनुदान साखर विकास निधी तर पाच टक्के केंद्र सरकारकडून देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या बैठकीला वित्तमंत्री पी. चिदंबरम, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली, खाद्यमंत्री के.व्ही. थॉमस, नागरी उड्डयणमंत्री अजितसिंग उपस्थित होते. उत्तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र आणि कर्नाटक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि तमिळनाडूतून राज्याच्या मुख्य सचिव शीला बालकृष्णन यांचीही या वेळी उपस्थिती होती.
दोन आठवड्यांत अंतिम निर्णय
साधारणत: कारखान्यांना पाच वर्षाच्या आत कर्जाची परतफेड करावी लागते. परंतु पहिल्या दोन वर्षात या परतफेडीवर मोरॅटोरियम मिळू शकते असे सांगून या उपाययोजनांबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील दोन आठवड्यात मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल
पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण पाचवरून दहा टक्क्यांवर नेण्याची मागणी मंत्र्यांच्या गटाने मान्य केली आहे. एक अंतर्गत खाते समिती स्थापन करण्यात येणार असून ती तेल विपणन कंपन्या आणि साखर कारखान्यांशी समन्वय साधेल, अशी माहितीही पवार यांनी दिली.