आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 75 % Illegal Construction Will Authorized In Maharashtra Said CM

राज्यात ७५% बेकायदा बांधकामे नियमित होणार, नवे धोरण येत्या पंधरा दिवसांत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नेमलेल्या मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेला अहवाल सरकारने तत्त्वत: स्वीकारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत ही माहिती दिली.
पुण्यातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भातील एका लक्षवेधीवर निवेदनादरम्यान ते बोलत होते. अहवालातील शिफारशीनुसार राज्यभरातील सुमारे ७० ते ७५ टक्के अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सरकार याबाबत एक नवे धोरण येत्या १५ दिवसांत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पिंपरी चिंचवडमध्ये असलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत सरकारने काय भूमिका घेतली आहे, या बाबतची लक्षवेधी सूचना लक्ष्मण जगताप यांनी दिली होती. त्यानुसार पिंपरी चिंचवडमध्ये सुमारे ६५ हजार ३२० इतकी अनधिकृत बांधकामे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात या अनधिकृत बांधकामांना काही अटी आणि शर्तींनुसार नियमित करता येऊ शकते, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात तशी माहिती सरकार देणार
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र या अहवालानुसार ही बांधकामे नियमित करता येऊ शकतात, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे.
अन्याय नको, सध्याच्या कारवाईला स्थगिती

निर्णय होईपर्यंत अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील कारवाईला स्थगिती दिली जावी, अशी भूमिका मांडून कारवाईला स्थगिती न दिल्यास नियमित होण्यायोग्य बांधकामांवर अन्याय केल्यासारखे होईल, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल.
मनपाकडून अहवाल
आयुक्तांचा हा अहवाल विधी आणि न्याय विभागाकडेही अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला आहे. शिवाय महसूल विभागासह इतर संबंधित विभागांकडूनही अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये सध्या किती अनधिकृत बांधकामे आहेत याचा आढावा घेतला जात आहे. त्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होईल.
गुंठेवारीलाही फायदा

बांधकाम व्यावसायिकांनी सीआरझेड, एफएसआयचे नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम केल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्रे नाकारलेली आणि आरक्षित व अकृषी जमिनीवर करण्यात आलेली बांधकामे सरकारच्या या निर्णयामुळे नियमित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचा फायदा औरंगाबादेतील गुंठेवारी वसाहतींना होण्याची शक्यता आहे.