आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी आठशे कोटी मिळणार, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या दुर्लक्षाने दोन वर्षांपासून ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासाठी त्वरित 800 कोटी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या निष्काळजीपणाबद्दल मोघेंनाही धारेवर धरल्याचे समजते.
शिष्यवृत्ती दिली न गेल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यास शैक्षणिक संस्था नकार देत आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून हा घोळ सुरू असून यासाठी 1600 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात मोघेंनी शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्तीची रक्कम त्वरित दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते, परंतु त्याची पूर्तता न झाल्याने ओबीसी समाज राज्य सरकारवर नाराज झाला आहे.
राज्यात ओबीसी समाज मोठ्या संख्येने असल्याने निवडणुकीत त्याचा परिणाम होईल अशी तक्रार काही मंत्र्यांनी बैठकीत केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मोघे यांना खडसावले आणि विलंबाचे कारण विचारले. मात्र, मोघे उत्तर देऊ शकले नाहीत. सामाजिक न्याय खात्याचे सचिव आर.डी. शिंदे यांनी विभागाकडे पैसे नसल्याने शिष्यवृत्ती देता येत नसल्याचे सांगितले. विधानसभा निवडणुका लक्षात ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित वित्त विभागाला 800 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
काही दिवसांपूर्वीच ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना शिवाजीराव मोघे यांनी शिष्यवृत्तीचे पैसे देण्यास पैशांची कमतरता नसल्याचे वक्तव्य केले होते.