आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पूर्वीचेच प्रस्ताव केंद्राकडे पडून, तरी विमारहित गारपीटग्रस्तांसाठी राज्य मागणार 200 कोटी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- गेल्या चार दिवसांत राज्यात झालेल्या गारपीटग्रस्त विमारहित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यासाठी केंद्र सरकारकडे २०० कोटी रुपयांची मदत मागितली जाईल. केंद्र सरकार ही मदत देणार आहे. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या (राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल) निकषानुसार मदत देण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला आहे त्यांना विमा कंपनीसोबतच केंद्राकडून येणाऱ्या मदतीचा हिस्साही देण्यात येणार आहे. ही माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बुधवारी दिली. दरम्यान, राज्य सरकारने बोंडअळीग्रस्तांसाठी मदतीचा, धान, कापूस आणि ओखी वादळामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी केंद्राकडे पाठवलेले २ हजार ४२५ कोटींचे प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित असताना आणखी २०० कोटींचा नवा प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय कितपत मदतीचा हात देईल, याबद्दल शेतकरी साशंक आहेत.


बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गारपिटीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच याबाबतच्या प्राथमिक अहवालावरही चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे मदत मागण्याचा निर्णय झाला. केंद्र सरकारकडे २०० कोटी मागितले आहेत. परंतु केंद्राने तेवढे दिले नाहीत आणि १०० कोटी जरी दिले तरी उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देण्यास सक्षम आहे, असे फुंडकर यांनी सांगितले. २०० कोटींची रक्कम कशाच्या आधारावर ठरवली? असे विचारले असता कृषिमंत्री म्हणाले, ज्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना गेल्या वेळी किती मदत दिली होती त्याचा अभ्यास करून ही रक्कम ठरवण्यात आली आहे.


विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या प्राथमिक अहवालानुसार आतापर्यंत १८०० गावांमध्ये साधारणत: १ लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. अजून पंचनामे होणे शिल्लक असून अंतिम माहिती दोन दिवसांत उपलब्ध होईल. त्यानंतर लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.


अशी मिळणार मदत
- २०१६ व २०१५ च्या तुलनेत ज्या शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमाअंतर्गत गारपिटीचा पर्याय दिला आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी विमा योजनेतून मदत.
- मोसंबी व संत्रीसाठी २३ हजार ३००, केळीसाठी ४० हजार रुपये, आंब्यासाठी ३६ हजार ७०० रुपये तर लिंबासाठी २० हजार प्रतिहेक्टरी मदत..
- फळपीक विमा नाही, परंतु गारपिटीने नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रतिहेक्टरी १८ हजार रुपयांच्या मर्यादेत मदत मिळेल.
- मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातील गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या जिरायत पिकांसाठी (ज्वारी, मका, गहू, हरभरा, सूर्यफूल) प्रतिहेक्टरी सहा हजार ८०० रुपये, तर सिंचनाखालील शेतीसाठी १३ हजार ५०० रुपये मदत.


सोमवारी झालेले नुकसान असे
नांदेड जिल्ह्यातील २३२ गावांमधील २० हजार १७७ हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील २ तालुक्यांमधील १० गावांतील १४० हेक्टर, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील ९६ गावांमधील २१ हजार ९२५ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. 


विम्याची रक्कम आठ दिवसांत
बोंडअळीमुळे प्रचंड नुकसान झाले. परंतु अजूनही विमा मिळाला नाही. याबाबत फुंडकर म्हणाले, आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे. गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत आकडेवारी येईल. आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळतील.


एनडीआरएफचे निकष
- कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्राला हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि बहुवार्षिक फळपिकांना हेक्टरी १८,००० रु.
- ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना ही मदत मिळते.
- राज्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर केंद्रीय पाहणी पथक येते. या पथकाच्या पाहणीनंतर केंद्र सरकार किती मदत द्यायची याचा निर्णय घेते.
- यापूर्वीच्या काळात प्रस्तावाच्या सरासरी ५० टक्के मदत मिळाली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत जास्तीत जास्त ७५ टक्क्यांपर्यंतची मदत केंद्राकडून मिळाली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...