आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवाढव्य खटला, काेर्टाची सत्त्वपरीक्षा अन् न्यायसंस्थेचा लौकिक वाढला- निवृत्त न्या. प्रमाेद काेदे

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- ‘बॉम्बस्फोटांशी संबंधित घटना दोन महिन्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या माणसांचा सहभाग असलेल्या होत्या. घटनांमधली माणसंसुद्धा प्रत्येक ठिकाणी बदलत होती. म्हणूनच सरकार आणि पाेलसांपुढे साक्षी- पुराव्यांसह हा खटला तडीस नेण्याचे  आव्हान इतर खटल्यांच्या तुलनेत हजारपटीने मोठे होते...’ सांगताहेत या खटल्यात न्यायदान करणारे निवृत्त न्या. प्रमाेद काेदे...

 

 

भारतीय न्यायसंस्थेच्या सत्वपरीक्षेचा तो दुर्मिळ असा क्षण होता. मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाच्या घटनेमुळे संबंध देशभर प्रत्येकाच्याच मनात प्रक्षोभाची, असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर ७०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. २५७ जण मृत्युमुखी पडले होते आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते.   हे बॉम्बस्फोट वैयक्तिक आकसातून घडवण्यात आले नव्हते.  तरीही  ही शिक्षा मलाच का, असा प्रश्न बळी ठरलेल्यांमध्ये, त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये विचारला जात होता. आपल्या आयुष्याला काही किंमतच उरलेली नाही, अशी नैराश्यपूर्ण भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त केली जात होती.  
सर्वसामान्यपणे फौजदारी स्वरुपाच्या खटल्यांमध्ये घटना या विशिष्ट ठिकाणी घडलेल्या असतात. त्यात मोजकीच माणसे सामील असतात. पण मुंबई बॉम्बस्फोटाची घटना एकाच ठिकाणी घडलेली नव्हती. या घटनेची व्याप्ती मुंबई- ठाणे- अलिबाग अशी व्यापक होती.  घटना जरी १२ मार्च रोजी घडलेली असली तरीही २० जानेवारी १९९३ पासूनच गुन्हेगारी स्वरुपाच्या कारवायांना प्रारंभ झालेला होता. ते ध्यानात घेता, बॉम्बस्फोटांशी संबंधित घटना दोन महिन्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या माणसांचा सहभाग असलेल्या होत्या. घटनांमधली माणसंसुद्धा प्रत्येक ठिकाणी बदलत गेली होती. म्हणूनच सरकार आणि तपासी अंमलदारांपुढे साक्षी- पुराव्यांसह हा खटला तडीस नेण्याचे  आव्हान इतर खटल्यांच्या तुलनेत हजारपटीने मोठे होते. 
न्यायसंहितेनुसार कुठल्याही आरोपीला दोषी ठरवण्याची जबाबदारी अंतिमत: न्यायसंस्थेची असते. ती पार पाडताना सर्व बाजू तपासून मगच निकाल देणे गरजेचे असते.  प्रारंभी तपास यंत्रणेने या खटल्याशी संबंधित १८० जणांना पकडले.   यातले बहुसंख्य आरोपी विशिष्ट धर्माचे होते. यातून गैरसमज पसरवणारे चित्र तयार होण्यास विलंब लागणार नव्हता. त्याच वेळी हेही खरे होते की, सामाजिक असंतोषाचा गैरफायदा उठवणं , विशिष्ट धर्मातील माणसांच्या समज-गैरसमाजाला खतपाणी घालणं सुरु होतं. तपासी अंमलदारांनी आम्ही आपले कर्तव्य पूर्ण केले हे दाखवण्यासाठी चुकीचे चार्जशीट दाखल करणेही शक्य होते. यासर्व बाबी विचारात घेता प्राथमिक तपासणी, उलटतपासणी अशा न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार रिमांड पूर्ण होऊन सबळ पुरावे नसल्याकारणाने ३० ते ४० आरोपी गळा‌ले आणि मुख्य खटला १४० ते १४५ आरोपींपुढे चालवला गेला.


अर्थातच या खटल्याची व्याप्ती प्रचंड मोठी होती. साधारणपणे एका खटल्यात आरोपीवर ४-५ कलमे लावली जातात. बॉम्बस्फोटाच्या घटल्यात आरोपींवर लावल्या गेलेल्या कलमांची संख्याच ७०० ते ७५० इतकी होती. लावलेले कलम, त्यासाठी सादर केलेले पुरावे यासगळ्याचे  विश्लेषण करणे हे मोठेच जिकीरीचे काम होते.  त्यामुळे काही काळ पोलिस- आरोपी भांबावून गेल्याचेही दिसले होते. एरवी, खुनासारख्या फौजदारी खटल्यांमध्ये ४०-४५ प्रश्न विचारले जातात. तर बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यामध्ये तब्बल ३८ हजार प्रश्न विचारावे लागले.  साक्षीपुरावे सादर होत असताना प्रत्येक साक्षीदार जे म्हणतो ते तंतोतंत नोंदवावे लागते. या खटल्यात तब्बल १४ हजार पानांचे लेखी पुरावे जमा झाले. कुठलाही पुरावा आरोपीच्या विरोधात दिला तर न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार आरोपीलाही संधी द्यावी लागते, तशी ती याही खटल्यात दिली गेली. खटला सुरु असताना आरोपीला तातडीची कौटुंबिक जबाबदारी म्हणून वा इतर महत्वाच्या कारणांसाठी संधी द्यावी लागते. १२ वर्षांत दरवर्षी १२०० ते १३०० अर्ज आरोपींच्या वतीने न्यायालयाकडे सादर होत राहिले. त्या सगळ्या अर्जाची शहनिशी करून निर्णय दिला गेला. 
खटल्यांमध्ये गुन्हेगाराला दिली जाणारी शिक्षा कृत्यापुरतीच मर्यादित असावी लागते. निकाल देतेवेळी आरोपीला नेमके कोणत्या कृत्यासाठी कायद्यानुसार शिक्षा दिली हे सांगावे लागते. त्यावरचे आरोपीचे म्हणणे नोंदवून घ्यावे लागते. इथेसुद्धा निकाल प्रक्रिया सुरु झाली, ती दीर्घ काळ सुरु राहिली. जसा निकाल जाहीर होत गेला, त्यावरचे आरोपींचे जबाब नोंदवले गेले. हीच प्रक्रिया सहा महिने चालली. मग शिक्षेवर युक्तिवाद चालला. त्यानंतरच निकाल जाहीर केला गेला. यात ज्याला आपण ‘ऑपरेटिव्ह ऑर्डर’ म्हणतो ती ५०० पानांची झाली आणि जजमेंट ऑर्डर म्हणजे प्रत्यक्ष निकालपत्र तब्बल १५ हजार पानांचे झाले.


या तब्बल बारा वर्षाच्या कालावधीत अगदीच तुरळक प्रसंग वगळता कोर्टात  किंवा कोर्टाबाहेर कुठलीही अनुचित घटना घडली नाही. काही लोकांनी आपल्या स्वार्थासाठी अपप्रचार करून पाहिला पण, आपल्याला सूडबुद्धीने शिक्षा सुनावली जातेय, आपल्यावर नाहक अन्याय होतोय अशी भावना कोणत्याही आरोपीच्या मनात उत्पन्न झाली नाही. कोणालाही अयोग्य शिक्षा झाली नाही. निकाल जाहीर होत गेल्यानंतर त्याचे विपरित पडसाद कुठे उमटले नाहीत. सरकारी वकील, आरोपींचे वकील, पोलीस दल या सगळ्यांनी या कालावधीत आपल्या सर्व क्षमता पणाला लावून सहकार्य केले.  एक न्यायाधीश म्हणून खटल्याचा प्रत्येक दिवस माझ्यासाठी नवे आव्हान घेऊन आला आणि त्याहून मोठे समाधानही देऊन गेला.  कारण, या खटल्याच्या निकालाने भारताच्या न्यायसंस्थेचा जनतेचा विश्वास दृढ झालाच पण जगभरातही लौकिक वाढवण्यास मोठी मदत झाली.

बातम्या आणखी आहेत...