आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्याचा 45% खर्च वेतन-पेन्शनवर; सातव्या वेतन आयोगाचे आता आव्हान

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- नोटाबंदी व जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम नाही, असे सत्ताधारी सांगत असले तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटली असून कृषी क्षेत्राची वाढही उणे असल्याचे २०१७-१८ च्या गुरुवारी विधिमंडळात सादर आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून येत आहे. राज्याचे उत्पन्न २ लाख ४३ हजार कोटी असून खर्च २ लाख ४८ हजार कोटी झाल्याने वित्तीय तूट ४५११ कोटी रुपये आहे. ही स्थिती असताना गेल्या मंगळवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची केलेली घोषणा पाहता आज शुक्रवारी सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पात या वाढीव खर्चाची तरतूद अर्थमंत्री कशी करतात, याबद्दल उत्सुकता आहे.  दरम्यान, राज्याची कर्ज घेण्याची क्षमता असल्याने विरोधकांनी चिंता करू नये, असे अर्थमंत्री म्हणाले.


४५ टक्के खर्च वेतनावर

राज्यात महसुली खर्चाच्या ३५ टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व १० टक्के खर्च निवृत्तिवेतनावर होतो. असा हा ४५% खर्च आयोग लागू झाल्यानंतर आणखी वाढणार आहे. याबाबतची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला होता. त्यामुळे या तरतुदीच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पाबाबत उत्सुकता आहे.
लक्ष्य २० लाखाचे, फक्त १२.६७ लाखच रोजगार निर्मिती : ऑगस्ट १९९१ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत राज्यात ११,८९,८१५ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या एकूण १९,८२६ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी २,९२,२५२ कोटी (२४.६ टक्के) प्रस्तावित गुंतवणुकीचे ८,९७४ प्रकल्प (५४.३ टक्के) कार्यान्वित व १२.६७ लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असून रोजगाराचा हाच दर असेल तर पाच वर्षात २० लाख रोजगार कसे निर्माण होतील असा प्रश्न उभा राहात आहे.


विकासाच्या व्याख्येत बदल- सुधीर मुनगंटीवार

राज्याच्या विकासाच्या व्याख्येत यापूर्वी बी फॉर बारामती’ आणि पी फॉर ‘पुणे’ असा उल्लेख होत असे. परंतु आता त्यात बदल झाला असून बी फॉर ‘बल्लारपूर’ आणि पी फॉर ‘पोखर्णा’ अशी नवी व्याख्या झाल्याचा टोला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आर्थिक पाहणी अहवालावार बोलताना विरोधकांना लगावला.

बातम्या आणखी आहेत...