आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करार झाला तरी नाणार प्रमाणेच जैतापूर प्रकल्पास विरोधच: शिवसेनेची भुमिका

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- काेकणातील प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरून संघर्ष निर्माण झालेला असतानाच रत्नागिरीतील बहुचर्चित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या कामाला वेग देण्यासाठी शुक्रवारी नवी दिल्लीमध्ये एका करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात अाल्या. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिकांचा कडाडून विराेध अाहे. त्यामुळे जैतापूर प्रकल्पासंदर्भात करार झालेला असला तरी  नाणार प्रमाणेच जैतापूर प्रकल्प देखील काेणत्याही परिस्थितीत हाेऊ देणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली अाहे.  


भारत दाैऱ्यावर अालेले फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राॅन यांच्या उपस्थितीत शनिवारी नवी दिल्लीमध्ये १४ करार झाले. यामध्ये प्रामुख्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला गती देण्यासाठी ‘इंडस्ट्रीयल वे फाॅर्वर्ड’ या करारावर  इलेक्ट्रिसार्इट डे फ्रान्स अाणि न्युक्लिअर पाॅवर काॅॅर्पाेरेशन अाॅफ इंडिया लिमिटेड यांच्यात स्वाक्षऱ्या झाल्या. या कराराला विराेध करताना शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, माेठ्या देशांच्या दबावाखाली काेकणभूमी नष्ट करण्याचा प्रयत्न अाहे. अणुऊर्जा किती घातक अाहे हे जगात सिध्द झाले अाहे. अणुऊर्जा केवळ काेकणासाठीच नाही तर मानव जातीसाठी घातक अाहे. तरीही केंद्र सरकार अणुऊर्जा प्रकल्पाचा हट्ट का धरत अाहे, हे अनाकलनीय अाहे. शिवसेनेने अनेकवेळा विराेध करूनदेखील हा प्रकल्प बळजबरीने लादला जात अाहे. अणुऊर्जासारखा महागडा प्रकल्प राबवणे म्हणजे ग्राहकांची फसवणूक करण्यासारखे अाहे. त्यामुळे फ्रान्सबराेबर करार झालेला असला तरी जैतापूर प्रकल्पाला असलेला तीव्र विराेध कायम राहील, असे राऊत यांनी ठामपणे सांगितले.  

 

नाणारसोबत जैतापूर प्रकल्पालाही विरोध  
नाणार प्रकल्पाबराेबरच अणुऊर्जा प्रकल्पालादेखील स्थानिक पातळीवर अाजही विराेध कायम अाहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या वेळी त्यांना काम करू देणार नाही त्यांना हाकलून देऊ.  
- राजन साळवी, अामदार

 

केंद्र सरकार गुलामगिरी करत आहे  
- फ्रान्सबराेबर झालेला करार  फक्त प्राथमिक असला तरीही या प्रकल्पाला अामचा विराेध कायम अाहे. जैतापूरसारख्या विषारी अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे येथील सागरी जीवन, मच्छीमारीवर विपरीत परिणाम हाेणार अाहे. केंद्र सरकार गुलामगिरी करीत असले तरी स्थानिक  नागरिकांना मात्र या प्रकल्पामुळे भरडले जाऊ देणार नाही.  
- सत्यजित चव्हाण,  काेकणातील सामाजिक कार्यकर्ते

बातम्या आणखी आहेत...